माध्यम स्वातंत्र्याबद्दल भारताची स्थिती 'वाईट'; World Press Freedom Index च्या अहवालात मोदी सरकारवर ताशेरे

भारतात बहुतांशी माध्यमं ही सत्ताधाऱ्यांच्या वळचळणीला गेल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलंय. सत्ताधारी भाजपचे समर्थक ट्रोल हे स्वतंत्र्यपणे काम करणाऱ्या पत्रकारांना धमक्या देतात असं या अहवालात नमूद करण्यात आलंय. 

भारतीय माध्यमं प्रतिकात्मक फोटो

नवी दिल्ली : भारतातील माध्यम स्वातंत्र्य 'वाईट' स्थितीत असून, जगातील 180 देशांच्या यादीत भारताचा 142 वा क्रमांक लागतोय. त्यामुळे भारतातील माध्यमांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आलं असून त्यावर घाला घालायचं काम सुरुच असल्याचंही अप्रत्यक्षपणे सूचित करण्यात आलं आहे.  या वर्षीचा 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2021'  अहवाल मंगळवारी जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ही गोष्ट नमूद करण्यात आली आहे. 

'रिपोर्टर्स विथआऊट बॉर्डर' या संघटनेतर्फे दरवर्षी 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम' अहवाल जाहीर करण्यात येतो. यामध्ये जगातल्या देशांमध्ये माध्यमांना किती प्रमाणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळते यावर प्रकाश टाकला जातोय. या वर्षीच्या अहवालात 180 देशांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. 

माध्यम स्वातंत्र्याच्या बाबतीत जगातील 73 देशांची अवस्था 'अत्यंत वाईट' आहे, तर 59 देशांची अवस्था 'वाईट' असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. 

भारतातील माध्यमांची अवस्था 'वाईट' या गटात असून ट्रोलर्सच्या माध्यमातून पत्रकारांना लक्ष केलं जात असल्याचं या अहवालात सांगितलं आहे. हे ट्रोलर्स बहुतांशी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे समर्थक असल्याचंही सांगितलं आहे. 

भारतातील माध्यमं सरकारचे अंकित
देशातल्या अनेक माध्यमांनी सरकारची तळी उचलण्याचा आणि सरकारच्या प्रोपगंडा पसरवण्याचा कार्यक्रम सुरु केला आहे. अशा परिस्थितीत जर कोणी पत्रकाराने सरकारवर टीका केलीच तर त्याला 'देश विरोधी', 'राष्ट्र विरोधी' तसेच 'दहशतवादी' ठरवण्याचा कार्यक्रम सत्ताधारी भाजपच्या समर्थकांकडून केला जात आहे. तसेच अशा पत्रकारांविरोधात, खासकरून महिला पत्रकारांच्या विरोधात सोशल मीडियामध्ये कॅम्पेन चालवण्यात येऊन त्यांना ठार मारण्याच्या उघड-उघड धमक्या देण्यात येत असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. 

म्यानमारमध्ये लष्कराने लोकशाही सरकार उलथवून सत्ता हातात घेतल्यानंतर त्या देशातील परिस्थितीवर जगभरातून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. पण विशेष म्हणजे पॅसिफिक प्रदेशात भारताचा क्रमांक हा म्यानमारच्याही खाली असल्याचं या अहवालात सांगितलं आहे. भारताच्या वरती श्रीलंका (127), नेपाळ (106) देश आहेत.  

भारतात कॉर्पोटायझेशन ऑफ मीडीया
जेव्हापासून नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आलं आहे, तेव्हापासून भारतातील माध्यमांची गळचेपी सुरू झाल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलंय. तसेच या सरकारच्या काळात भारतीय माध्यमांचे कॉर्पोटायझेशन सुरू आहे असंही नमूद केलंय. म्हणजे भारतातील मोठे-मोठे उद्योग माध्यमांना खरेदी करत सुटले आहेत. त्यामुळे भारतीय मीडियाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे असं सांगितलं आहे. 

प्रिडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम
या वर्षी पहिल्यांदाच या अहवालात 'प्रिडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम' हा वेगळा भाग तयार करण्यात आला आहे. जगातील अनेक देशांचे नेते वा सत्ताधारी असे आहेत की ज्यांनी त्या-त्या देशात माध्यमांची गळचेपी केली आहे, पत्रकारांना ठार मारलं आहे किंवा त्यांना त्रास दिला आहे. अशा नेत्यांना या गटात टाकण्यात आलं आहे. यामध्ये इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी, इरेथ्रियाचे राष्ट्राध्यक्ष, बांग्लादेशचा आयसीसीशी संबंधित एक गट, टर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान, उत्तर कोरियाचा हुकुमशाह किम जॉंग, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे ब्लादिमिर पुतीन या लोकांना फ्रीडम ऑफ प्रेस इन्डेक्सच्या अहवालात 'प्रिडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम' या गटात टाकण्यात आलं आहे.  महत्वाचं म्हणजे या गटात पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आयएसआयचा समावेश करण्यात आला आहे. 

जेव्हापासून इम्रान खान सत्तेत आले आहेत तेव्हापासून पाकिस्तानमध्ये पत्रकारांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे. पाकिस्तानचा क्रमांक भारताच्या थोड्या पुढे म्हणजे 145 वा क्रमांक लागतोय. आफ्रिकेतल्या इरेथ्रिया या देशाचा सर्वात शेवटचा क्रमांक म्हणजे 180 वा क्रमांक लागतोय. 

या यादीत नॉर्वे या देशाचा पहिला क्रमांक असून त्या देशातील माध्यमांची स्थिती सर्वात चांगली आहे. त्यानंतर फिनलॅन्ड, स्वीडन, डेन्मार्क आणि कोस्टा रिका या देशांचा क्रमांक लागतो. या यादीत युरोपातील देशांची कामगिरी चांगली आहे असं सांगण्यात आलं आहे. अमेरिकेचा माध्यम स्वातंत्र्याच्या बाबतीत 44 वा क्रमांक लागतोय. 

या वर्षीच्या अहवालात असं सांगण्यात आलंय की, जगभरातील केवळ 12 देशांमध्येच  (7 टक्के) माध्यमांसाठी सर्वात चांगली स्थिती आहे. गेल्या वर्षी ही संख्या 13 ( 8 टक्के) इतकी होती. जगातल्या 59 टक्के लोकांचा माध्यमांवर विश्वास राहिला नाही असंही या अहवालात सांगण्यात आलंय. 

महत्वाच्या बातम्या :