Freedom Index : भारतीय नागरिकांच्या स्वातंत्र्यात घसरण, अमेरिकेच्या संस्थेचा अहवाल

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असं बिरूद लावणाऱ्या भारतामध्ये नागरिकांच्या स्वातंत्र्यामध्ये घट झाल्याचं अमेरिकेतील फ्रिडम हाऊस या संस्थेनं आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे.

Freedom Index : कोरोनाच्या काळात अनियोजित लॉकडाऊन लावल्याने भारतीय स्थलांतरित कामगारांना अनेक समस्यांना सामोर जावं लागलं असून गेल्या वेळच्या तुलनेत नागरिकांचे स्वातंत्र्य कमी झाल्याचं अमेरिकेच्या एका थिंक टॅन्कच्या अहवालात नमूद करण्यात आलंय.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असं बिरूद लावणाऱ्या भारतामध्ये नागरिकांच्या स्वातंत्र्यामध्ये घट झाल्याचं अमेरिकेतील फ्रिडम हाऊस या संस्थेनं आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे. भारतातील अनियोजित लॉकडाऊनमुळे कोरोना काळात स्थलांतरित नागरिकांना मोठ्या प्रमाणास संकटांना सामोरं जावं लागल्याचंही या अहवालात सांगण्यात आलंय. ‘Freedom in the World 2021’ आ नावानं हा अहवाल प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

अमेरिकेच्या फ्रिडम हाऊस या संस्थेने जगभरातील देशांतील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याबद्दल एक विस्तृत अहवाल जाहीर केलाय. यामध्ये भारताचा विचार करता 'स्वातंत्र्य' ते 'आंशिक स्वातंत्र्य' असा बदल करण्यात आला आहे. तर काश्मिरचा विचार करता तिथे कोणतेही स्वातंत्र्य नसल्याचं सांगितलं आहे. गेल्या वेळी भारताला 60 गुणांपैकी 37 गुण बहाल करण्यात आले होते. या वर्षी त्यामध्ये घट होऊन ते 33 इतके देण्यात आले आहेत. या अहवालात लोकशाही, मानवाधिकार, राजकीय स्वातंत्र्य अशा अनेक बाबींच्या आधारे गुण देण्यात आले आहेत.

भारतात 2014 सालानंतर झालेल्या सत्ता परिवर्तनानंतर नागरिकांच्या स्वातंत्र्यात घट झाल्याचं दिसून येतंय असंही या अहवालात सांगण्यात आलंय. डेमोक्रॅसी अंडर सीज या शिर्षकाच्या या अहवालात असं सांगण्यात आलं आहे की भारतात जे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याबद्दल बदल झालेले दिसून येतात ते जागतिक स्तरावरील काही बदलांचा परिणाम आहेत.

कोरोना काळात केंद्र सरकारने अनियोजित लॉकडाऊन जाहीर केल्याने त्याचा फटका देशातील अनेक स्थलांतरित कामगारांना बसल्याचं या अहवालात स्पष्ट केलंय. या काळात कामगारांना कामाच्या ठिकाणाहून हजारो किलोमीटर चालत प्रवास करावा लागला या घटनेची नोंद या अहवालात घेण्यात आली आहे.

‘Freedom in the World 2021’ या अहवालात राजकीय अधिकारी आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. या अहवालात एक जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या दरम्यानच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यात आला असून त्यामध्ये 195 देश आणि 15 प्रदेशांच्या स्थितीवर संशोधन करण्यात आलं आहे.