मोदी सरकारचा लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न; महिला आरक्षणावरुन राहुल गांधींचा हल्लाबोल

Womens Reservation Bill: संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक एकमतानं मंजूर झालं असून कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशातच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याच आरक्षणावरुन हल्ला चढवला आहे.

Womens Reservation Bill | Rahul Gandhi

Source : PTI

Rahul Gandi on Womens Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयकाबाबत (Womens Reservation Bill) काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं आहे. महिला आरक्षण विधेयकाबाबत काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं आहे. सरकारनं विधेयकाची अंमलबजावणी करायचीच असेल, तर आताच करावी, त्यासाठी सीमांकन कशासाठी? महिला आरक्षण विधेयकाची आजपासूनच अंमलबजावणी होऊ शकते, असं राहुल गांधी म्हणाले आहेत. 

काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की, "हे विशेष अधिवेशन का बोलावलं जात आहे? हे आधी कळलं नाही, नंतर महिला आरक्षणासाठी बोलावल्याची माहिती मिळाली. महिला आरक्षण ही चांगली गोष्ट आहे, पण त्यात दोन कमतरता आहेत. सर्वात पहिली म्हणजे, आरक्षण लागू करण्यापूर्वी आपल्याला जनगणना आणि सीमांकन करावं लागेल आणि या दोन्ही गोष्टी करण्यासाठी बरीच वर्ष लागतील, असं सांगितलं जात आहे. पण सत्य हे आहे की, महिला आरक्षण विधेयक आजपासून लागू केलं जाऊ शकतं." 

"लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के जागा दिल्या जाऊ शकतात. पण सरकारला तसं करायचं नाही. सरकारनं विधेयक मंजूर केलं आहे, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी 10 वर्षांनी होणार आहे. एवढंच नाहीतर, ते होणार की नाही हे देखील माहीत नाही."

ओबीसी मुद्द्यावर काय म्हणाले राहुल गांधी?

ओबीसींना आरक्षण देण्याची मागणी करताना राहुल गांधी म्हणाले की, "पंतप्रधान म्हणतात की, ते ओबीसींसाठी खूप काम करत आहेत. खरंच मोदी ओबीसींसाठी एवढं काम करत असतील तर 90 पैकी तीनच लोक ओबीसी समाजातील का? भारताच्या बजेटच्या फक्त 5 टक्के भाग ओबीसी कंट्रोल करत आहेत. भारतातील ओबीसी लोकसंख्या 5 टक्के आहे का? असा प्रश्न मी संसदेत विचारला असता त्यांनी उत्तर दिलं की, लोकसभेत आमचे प्रतिनिधी आहेत, पण याचा त्याचा काय संबंध?"

ओबीसींचा मुद्दा उपस्थित करत राहुल गांधी म्हणाले की, "अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असलेल्या अर्थसंकल्पापैकी केवळ 5 टक्के ओबीसींचंच बजेट आहे. एकदा मी ठरवलं की मी ते सोडत नाही. मला हे शोधायचं आहे की, भारतात किती टक्के ओबीसी आहेत, खरंच ते फक्त पाच टक्के आहेत का? असेल तर ठीक आहे, नाहीतर सरकारनं सांगावं की, किती आहेत?"