पीडितेशी लग्न करशील का? बलात्काराचा आरोपी असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

"तू बलात्कार पीडितेशी लग्न करशील का?" असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्याला विचारला आहे. परंतु कोर्टाच्या या प्रश्नावर आरोपीने लग्न करण्यास असमर्थता दर्शवली.

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोपी असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयाने आज प्रश्न विचारला की, "तू पीडितेसोबत लग्न करण्यास तयार आहेस का?" परंतु कोर्टाच्या या प्रश्नावर आरोपीने लग्न करण्यास असमर्थता दर्शवली. अटकेपासून दिलासा मिळावा अशी मागणी आरोपीने केली होती. त्याने आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं की, "जर मला अटक केली तर माझी नोकरी जाईल." यानंतर कोर्टाने आरोपीला खालच्या कोर्टात जाऊन नियमित अर्ज दाखल करण्यास सांगितलं.

हे प्रकरण महाराष्ट्रातील आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉडक्शन कंपनीत टेक्नीशियन म्हणून काम करणाऱ्या मोहित सुभाष चव्हाणवर एका अल्पवयीन मुलीला आमिष दाखवून तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप आहे. त्याच्यावर बलात्कारासह पॉक्सो कायद्याअंतर्गतही गुन्हा दाखल झाला आहे. खालच्या कोर्टाने मोहित चव्हाणला अटकेपासून दिलासा दिला होता. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती हटवली होती.

मोहित चव्हाणने याचिकेद्वारे कोर्टाला सांगितलं की, "त्याने अल्पवयीन मुलीसोबत संबंध ठेवले होते, पण जेव्हा मुलीच्या कुटुंबाने पोलिसात तक्रार दिली तेव्हा त्याच्या आईने मुलीच्या कुटुंबीयांसमोर प्रस्ताव ठेवला की तो तिच्याशी लग्न करेल. त्यावेळी मुलीला 18 वर्षे पूर्ण नसल्याचं सांगत मुलीच्या कुटुंबीयांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. तसंच मुलगी सज्ञान झाल्यानंतरच तिचं लग्न होऊ शकतं. परंतु मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर तिने लग्न करण्याऐवजी बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला."

हे प्रकरण सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आलं. खंडपीठाने आरोपीच्या वकिलांना प्रश्न विचारला की, "तो अजूनही पीडितेसोबत लग्न करण्यास तयार आहे का?" वकिलांनी याचं उत्तर देण्याऐवजी अशिलासोबत चर्चा करण्यासाठी काही वेळ मागितला. त्यावर "एका अल्पवयीन मुलीला आमिष दाखवून तिच्यासोबत संबंध ठेवण्याच्या वेळी या गोष्टींचा विचार करायला हवा होता," असं कोर्टाने म्हटलं.

सुमारे अर्ध्या तासानंतर हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी आलं तेव्हा वकिलांनी सांगितलं की, "याचिकाकर्ता पीडितेशी लग्न करु शकत नाही. तो सुरुवातीला लग्न करण्यास तयार होता, पंरतु पीडितेनच याला नकार दिला. आता त्याचं लग्न झालं आहे. त्यामुळे दुसऱ्या मुलीशी लग्न करणं शक्य नाही."

सरन्यायाधीश बोबडे यांनी असंही म्हटलं की, "तसंही आमचा उद्देश तुमच्यावर लग्नासाठी दबाव टाकण्याचा नव्हता. तुम्ही खालच्या कोर्टात खटल्याला सामोरं जा." यानंतर वकिलांनी कोर्टाने पुन्हा एकदा विनंती केली की, "हे प्रकरण खालच्या कोर्टात आधीच सुरु आहे. आमची चिंता केवळ अटकेबाबत आहे, कारण अटक झाल्यास सरकारी नोकरी जाऊ शकते."

अखेरीस कोर्टाने म्हटलं की, "तुम्ही नोकरीबाबत विनंती केली असल्यामुळे आम्ही तुम्हाला मदत करण्याचा प्रयत्न करत होता. आता फार काही केलं जाऊ शकत नाही. तुम्ही खालच्या कोर्टात जाऊन नियमित जामीनासाठी अर्ज दाखल करा. सध्या आम्ही एवढंच बोलू शकतो की, चार आठवड्यांपर्यंत तुमची अटक रोखली जावी."