Rahul Gandhi : 45 कोटींहून अधिक लोकांनी नोकरीची अपेक्षा सोडली, बेरोजगारीने तोडला रेकॉर्ड, राहुल गांधींचा सरकारवर निशाणा
खासदार राहुल गांधी यांनी बेरोजगारीच्या मुद्यावरुन केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा लगावला आहे. बेरोजगारीने सर्व रेकॉर्ड तोडले असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
Rahul Gandhi : काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी बेरोजगारीच्या मुद्यावरुन केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा लगावला आहे. बेरोजगारीने सर्व रेकॉर्ड तोडले असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. बेरोजगारीचा खेड्यांबरोबरच शहरांमध्ये देखील कहर झाला आहे. 45 कोटींहून अधिक लोकांनी नोकरी मिळण्याची आशा सोडून दिली असल्याचे गांधींनी म्हटले आहे. तसेच राजस्थानमध्ये सुरु असलेल्या 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमी योजने'प्रमाणेच एखादी योजना संपूर्ण देशातील शहरी भागात लागू केली जावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
बेरोजगारी दूर करण्यासाठी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमी योजना लागू करा
2005 मध्ये काँग्रेस पक्षाने 'मनरेगा' योजना आणली. यामध्ये किमान 100 दिवस कामाची हमी देऊन गावातील बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्यात आली. ज्याप्रमाणे काँग्रेस पक्षाने खेड्यातील गरिबांना रोजगार देण्यासाठी मनरेगा आणली होती, त्याचप्रमाणे राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारने वाढती बेरोजगारी दूर करण्यासाठी 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमी योजना' आणली आहे. याअंतर्गत शहरातील गरजू कुटुंबांना 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली आहे. अशी योजना संपूर्ण देशात राबवायला हवी असे ते म्हणाले. देशातील लोकांचे महत्त्वाचे प्रश्न मांडण्यासाठी आणि सोडवण्यासाठी आम्ही काम करत राहू. ही योजना केवळ राजस्थानमध्येच नाही तर संपूर्ण देशात लागू केली जावी असे राहुल गांधी म्हणाले.
काँग्रेसच्या दबावामुळे तापी-नर्मदा लिंक प्रकल्प रद्द
10 मे 2022 रोजी गुजरातमधील दाहोद येथे आदिवासी बांधवांना संबोधित करताना मी सांगितले होते की, गुजरातमध्ये काँग्रेसचे सरकार येताच आम्ही सर्वप्रथम 'तापी-नर्मदा लिंक प्रकल्प' बंद करु. त्यानंतर 10 दिवसातच आदिवासी आणि काँग्रेस पक्षाच्या दबावाखाली गुजरातच्या भाजप सरकारने हा प्रकल्प रद्द केला. हा आदिवासींचा मोठा विजय आहे. गुजरातमध्ये काँग्रेसचे सरकार आल्यावर आम्ही तुमचे जमीन, पाणी, जंगल याचं रक्षण करण्याला प्राधान्य देऊ असे राहुल गांधींनी सांगितले.
नेमकी काय आहे ही योजना
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी दिली आहे. स्थानिक संस्था क्षेत्रात राहणाऱ्या 18 ते 60 वयोगटातील सदस्यांची जन आधार कार्डच्या आधारे नोंदणी केली जाईल. गेहलोत यांनी 2022-23 च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमी योजनेंतर्गत शहरी भागात राहणाऱ्या कुटुंबांना प्रतिवर्षी 100 दिवसांचा रोजगार देण्याची घोषणा केली होती. या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर राज्य सरकार दरवर्षी 800 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
