सोशल मीडियाचा वापर हिंसा करण्यासाठी होतोय, त्यासाठी नियमावली जारी, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांची माहिती

आता नव्या नियमानुसार ओटीटी आणि डिजिटल मीडियाने आपली सर्व माहिती पुरवणे बंधनकारक आहे. त्याचे प्रकाशन कुठे होतंय, काय प्रकाशित केलं जातंय याची माहिती देण आवश्यक आहे असं प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) म्हणाले.

नवी दिल्ली: भारतात सोशल मीडियाच्या वापरात वाढ झाली असून सोशल मीडियाचा वापर अफवा पसरवण्यासाठी तसेच हिंसा निर्माण करण्यासाठी केला जातोय असं सांगत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह गोष्टी मान्य नाहीत असं वक्तव्य प्रकाश जावडेकर यांनी केलंय. ओटीटी आणि डिजिटल मीडियावर नियंत्रणासाठी सरकारने नवीन नियमावली जारी केली असून त्याची तीन महिन्यात अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याचीही माहिती प्रकाश जावडेकरांनी दिली.

माध्यम स्वातंत्र्य लोकशाहीसाठी महत्वाचं आहे पण ते जबाबदारीने वापरायला हवं असं सांगत प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, "ओटीटी प्लॅटफॉर्मसंबंधी अनेक तक्रारी येतात. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यात सोशल मीडियासाठी नवीन नियमावली लागू होणार आहे. टीव्ही असेल वा ओटीटी असो, काही नियमांचं पालन करावच लागेल. सोशल मीडियाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे या ओटीटी आणि सोशल मीडियासंबंधी काही नियमावली असाव्यात अशी लोकांची मागणी आहे. त्या संबंधी रोज शेकडो पत्र येतात."

यंदाच्या अधिवेशनात ओटीटी संदर्भात पन्नास प्रश्न विचारण्यात आल्याची माहितीही जावडेकरांनी दिली आहे. प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, "दिल्ली, चेन्नई आणि मुंबईतील लोकांशी चर्चा या संबंधी चर्चा करुन त्यांनी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्वनियंत्रण घालण्याचा सल्ला दिला होता. त्याला काही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर काहीतरी नियंत्रण असावे म्हणून सरकार आता पावले उचलत आहे."

डिजिटल मिडीयाने अफवा पसरवू नये असं सांगत जावडेकर म्हणाले की माध्यमांनी स्वनियंत्रण घालणे अत्यावश्यक आहे. कोणतेही स्वातंत्र हे जबाबदारीने वापरलं पाहिजे असं सांगत त्यासाठी एक कायदा करत असल्याचं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी सांगितलं.

प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, "आता नव्या नियमानुसार ओटीटी आणि डिझिटल मीडियाने आपली सर्व माहिती पुरवणे बंधनकारक आहे. त्याचे प्रकाशन कुठे होतंय, काय प्रकाशित केलं जातंय याची माहिती देण आवश्यक आहे. ओटीटी आणि डिजिटल मीडियाचे रजिस्ट्रेशन करणं बंधनकारक आहे."

प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, "दुसरं म्हणजे निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती तक्रार निवारण, नियंत्रण कक्षासारखं काम करेल. हे एक ओव्हरसाईड मेकॅनिझम असेल. त्याच्या माध्यमातून तात्काळ निर्णय देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. "

पहा व्हिडीओ: New Social Media Rules: सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी केंद्र सरकारच्या नव्या गाईडलाईन्स जारी