New Social Media Rules: सोशल मीडियासाठी नव्या गाईडलाईन्स जारी, आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यासाठी तीन भारतीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती बंधनकारक

Social Media Guideline : केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. देशाची सार्वभौमता आणि महिलांचं चारित्र्य हनन याबाबतीत सरकार गंभीर असल्याचं सांगत माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javdekar) आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत सोशल मीडियाच्या गाईडलाईन्स जारी केल्या. त्याची अंमलबजावणी तीन महिन्यात करावी लागणार आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मबाबत मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. यापुढे सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकुराला केंद्र सरकारकडून मंजुरी दिला जाणार नाही, असं रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे. सोशल मीडियाच्या गाईडलाईन्सची  अंमलबजावणी तीन महिन्यात करावी लागणार आहे.

हिंसा पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर

केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज या संदर्भात पत्रकार परिषद घेतली आहे. रविशंकर प्रसाद म्हणाले की सोशल मीडियावर चुकीची भाषा वापरली जात आहे. फेक न्यूज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवल्या जात आहेत. हिंसा पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे. मात्र यापुढे सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकुराला केंद्र सरकारकडून मंजुरी दिला जाणार नाही. इंटरमिडरी आणि सिग्निफिकंट अशा दोन भागांमध्ये सोशल विभागलं जाणार आहे.

रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, आता सोशल मीडियावर तीन स्तरांवर नजर ठेवली जाईल. कंपन्यांना तीन मुख्य अधिकारी तैनात करावे लागतील, जे सोशल मीडिया संबंधिच्या तक्रारी हाताळतील. केंद्रीय अनुपालन अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी आणि निवासी संपर्क अधिकारी हे भारतात असायला हवेत. त्यांची टीम 24X7 काम करेल.

महिलांसंबधीच्या आक्षेपार्ह पोस्ट 24 तासात हटवाव्या लागतील

सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट सर्वात आधी कुणी टाकली याची माहिती संबधित कंपन्याना सरकारला द्यावी लागणार आहे. महिलांसंबधीच्या आक्षेपार्ह पोस्ट संबधित कंपन्यांना 24 तासांच्या आत  हटवाव्या लागतील. कंपन्यांनी नियमांचे पालन केल्याबद्दल दरमहा सरकारला अहवाल द्यावा लागेल. तसेच 15 दिवसांत तक्रारींचं निवारण करावं लागणार आहे, असं रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं.