Union Budget 2025 : इलेक्ट्रिक गाडी घ्या अन् खिशात नवा स्मार्टफोन सुद्धा स्वस्तात घ्या, स्मार्ट टीव्ही सुद्धा आणखी आवाक्यात आला; बजेटमुळे काय काय बदलणार?
Union Budget 2025 : दुसरीकडे, सरकारने इंटरअॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्लेवरील शुल्क 10 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे, ज्यामुळे ते महाग होतील.
Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget 2025) केंद्र सरकारने 36 जीवरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटवली आहे. त्यामुळे ही औषधे स्वस्त होतील. त्याच वेळी, ड्युटी कमी केल्यामुळे, इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि स्मार्टफोन सुद्धा आगामी काळात स्वस्त होणार आहेत. दुसरीकडे, सरकारने इंटरअॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्लेवरील शुल्क 10 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे, ज्यामुळे ते महाग होतील. मात्र, ही उत्पादने किती स्वस्त किंवा महाग होतील, हे निश्चित नाही. सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला, त्यानंतर अर्थसंकल्पात केवळ कस्टम ड्युटी वाढवली किंवा कमी केली गेली. शुल्कात वाढ आणि घट यांचा अप्रत्यक्ष परिणाम वस्तूंच्या किमतीवर होतो. देशातील 90 टक्के वस्तूंच्या किंमती निश्चित होतात.
प्रश्नांमध्ये जाणून घ्या बजेटमध्ये वस्तूंच्या किमती कशा वाढतात आणि कमी होतात
प्रश्न 1: बजेटमध्ये उत्पादने स्वस्त आणि महाग कशी आहेत?
उत्तर : बजेटमधील कोणतेही उत्पादन थेट स्वस्त किंवा महाग नसते. कस्टम ड्युटी, एक्साईज ड्युटी यांसारख्या अप्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ किंवा घट झाल्यामुळे वस्तू स्वस्त आणि महाग होतात. शुल्कात वाढ आणि घट यांचा अप्रत्यक्ष परिणाम वस्तूंच्या किमतीवर होतो. हे एका उदाहरणाने समजून घेऊ. समजा, सरकारने अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क 10 टक्के कमी करण्याची घोषणा केली. त्याचा परिणाम असा होईल की परदेशातून सोने आयात करणे 10 टक्के स्वस्त होईल. म्हणजेच सोन्याचे दागिने, बिस्किटे आणि नाण्यांच्या किमती कमी होतील.
प्रश्न 2 : अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय?
उत्तर : कर आकारणी प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करात विभागली गेली आहे:
i प्रत्यक्ष कर : हा लोकांच्या उत्पन्नावर किंवा नफ्यावर लादला जातो. आयकर, वैयक्तिक मालमत्ता कर यांसारखे कर या अंतर्गत येतात. प्रत्यक्ष कराचा बोजा ज्या व्यक्तीवर लादला जातो तोच उचलतो आणि तो इतर कुणालाही देता येत नाही. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) याचे नियंत्रण करते.
ii अप्रत्यक्ष कर : तो वस्तू आणि सेवांवर लादला जातो. कस्टम ड्युटी, एक्साईज ड्युटी, जीएसटी, व्हॅट, सर्व्हिस टॅक्स यांसारख्या करांचा यात समावेश आहे. अप्रत्यक्ष कर एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. जसे घाऊक विक्रेते ते किरकोळ विक्रेत्यांना देतात, जे ते ग्राहकांना देतात. म्हणजेच त्याचा परिणाम शेवटी ग्राहकांवरच होतो. हा कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC) द्वारे नियंत्रित केला जातो.
प्रश्न 3 : पहिल्या बजेटमध्ये टीव्ही, फ्रीज, एसी सारख्या वस्तूंच्या किमती वाढायच्या आणि कमी झाल्या, आता हे का होत नाही?
उत्तर : वास्तविक, सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला होता. जवळपास 90 टक्के उत्पादने GST च्या कक्षेत येतात आणि GST शी संबंधित सर्व निर्णय GST कौन्सिल घेतात. त्यामुळे बजेटमध्ये या उत्पादनांच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
