'कलम 35A'वर आज सुनावणी, जम्मू-काश्मीरसह देशाचं लक्ष

भाजपसोबत जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तेत असलेल्या आणि जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री असलेल्या मेहबुबा मुफ्ती या नेहमीच कलम 370 आणि 35A ला समर्थन देत आल्या आहेत.

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात आज (30 ऑक्टोबर) 'कलम 35A'वरील याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक नागरिकांना विशेषाधिकार देणाऱ्या 'कलम 35A'विरोधात सुप्रीम कोर्टात 4 याचिका दाखल आहेत. मुख्य न्या. दीपक मिश्रा, न्या. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचं खंडपीठ यावर सुनावणी करणार आहे. 'कलम 35A'विरोधात एकूण चार याचिका आहेत. मात्र उर्वरित तीन याचिका या मुख्य याचिकेतच समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे चारही याचिकांवरील सुनावणी एकत्रच होईल. मुख्य याचिका जी पहिल्यांदा दाखल केली गेली, ती दिल्लीतील एका समाजसेवी संस्थेची आहे. 2014 मध्ये कलम-35A ला आव्हान देणारी मुख्य याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर सरकारकडे यासंदर्भात उत्तर  मागितले. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाने कलम-35A वर व्यापक चर्चेची आवश्यकता असल्याचेही मत व्यक्त केले. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवली होती. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. 'कलम 35A'चा इतिहास काय? 14 मे 1954 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एका आदेशानुसार, राज्यघटनेत 35A हा नवीन कलम जोडला. कलम 35A हे कलम 370 चा भाग आहे. कलम 35A नुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये जन्मलेली व्यक्तीलाच जम्मू-काश्मीरचा नागरिकत्व मिळेल. म्हणजेच इतर कुणीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक म्हणून राहू शकत नाही. शिवाय इतर ठिकाणची कुणीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. आता आपण 'कलम 35A' तुमच्या-आमच्या भाषेत समजून घेऊया : आपल्यापैकी असे अनेकजण असतात, जे भारतातील इतर राज्यात जाऊन स्थायिक होतात. तिथे घर खरेदी करतात, तेथील जमीन खरेदी करतात. मात्र भारतातीलच इतर राज्यातील नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन घर किंवा जमीन खरेदी करु शकत नाहीत. कारण 'कलम 35A' तिथे लागू आहे आणि हे कलम तुम्हाला जम्मू-काश्मीरमध्ये घर, जमीन किंवा इतर संपत्ती खरेदी करण्यापासून रोखतं. या सर्व गोष्टींचा फायदा केवळ तिथल्या स्थानिक नागरिकांनाच घेता येतो. याचीच एक दुसरी बाजू आहे, जी विशेषत्त्वाने वादाच्या केंद्रस्थानी असते. ती म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना भारतातील इतर राज्यांमध्ये स्थायिक होऊन, तिथे तेथील संपत्ती खरेदी करता येते. मात्र हीच संधी भारतातील इतर राज्यांमधील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मिळत नाही. 'कलम 35A'मुळे 1947 च्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेले जे हिंदू आले, ते जम्मूमध्ये शरणार्थी म्हणून राहिले. मात्र त्यांना कलम 35A मुळे अद्यापही तेथे अधिकार मिळत नाहीत. त्यात आणखी विशेष म्हणजे, इथले स्थानिक नसलेले नागरिक लोकसभा निवडणुकीत मतदान करु शकतात, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करु शकत नाहीत. जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक मुलगी जर इतर राज्यांमधील मुलाशी विवाहबद्ध झाली, तर तिचे स्थानिक म्हणून असलेले अधिकार संपतात. शिवाय, तिच्या मुलांनाही ते अधिकार मिळत नाहीत. जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्तींचा कलम 370 आणि 35A ला पाठिंबा भाजपसोबत जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तेत असलेल्या आणि जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री असलेल्या मेहबुबा मुफ्ती या नेहमीच  कलम 370 आणि 35A ला समर्थन देत आल्या आहेत. 29 जुलै 2017 रोजी मेहबुबा मुफ्ती यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं, "जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 हटवलं, तर तिरंगा फडकवायला काश्मीरमध्ये कोणीही नसेल. सध्या कलम 35A बाबत कोर्टात वाद-विवाद सुरु आहे. मात्र त्यामध्येही छेडछाड झाला, तर ते खपवून घेणार नाही."