दलित व्यक्ती चर्चमध्ये गेल्याने त्याचे SC प्रमाणपत्र रद्द होणार नाही; मद्रास उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

एखाद्या दलित व्यक्तीने गळ्यात क्रास किंवा इतर धार्मिक प्रतीक घातल्याने त्याचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र (SC Caste Certificate) रद्द होणार नाही असं मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 

Madras High Court

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एखाद्या दलित व्यक्तीने त्याच्या गळ्यात ख्रिश्नच धर्माचे क्रॉस घातले किंवा इतर प्रतिकांचा वापर केला, तसेच इतर कोणत्याही धर्माचे पालन केले तर त्याचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र रद्द होणार नाही असं मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 

रामनाथपूरम या ठिकाणच्या एका महिला डॉक्टरने यासंबंधी एक याचिका दाखल केली होती. या महिलेने एका ख्रिश्चन व्यक्तीसोबत लग्न केलं असून तिच्या क्लिनिकवर ख्रिश्चन धर्माचे क्रॉस कोरलं आहे. केवळ या कारणामुळे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्रक देणाऱ्या समितीने तिचे प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. या प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीव बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती एम दुराईस्वामी यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, हे शक्य आहे की ती महिला चर्च मध्ये गेली असेल. पण केवळ चर्च मध्ये जाणे म्हणजे असा अर्थ होत नाही की तिने आपली सर्व मतं बदलली. त्या महिलेचे जात प्रमाणपत्रक रद्द केलेल्या अधिकाऱ्यांची मानसिकता यावरुन स्पष्ट होतेय. कोणत्याही सबळ पुराव्याअभावी अशा प्रकारे जात प्रमाणपत्रक रद्द करणे चुकीचं आहे. 

या चौकशी समितीने दिलेल्या निर्णयावर याचिकाकर्तीने संबंधित सरकारी विभागाकडे अपील करायला हवी होती असं सरकारी वकिलांनी मत मांडलं. यावर उच्च न्यायालयाने सांगितलं की, द्रविड आणि जनजाती कल्याण विभागाने 2007 साली काढलेल्या आदेशामध्ये या समिती संबंधी सर्व माहिती दिली आहे. त्या आदेशानुसार या समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात कोणतीही व्यक्ती उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकते.

मद्रास हायकोर्टाने हा निकाल देताना, मागासवर्गीय असल्याचं प्रमाणपत्र रद्द करण्याची नोकरशहांची कृती कोत्या मनोवृत्तीचं दर्शन करणारी असल्याचे ताशेरेही ओढले आहेत. भारतीय घटनेला नोकरशाहीकडून अशी कोती मनोवृत्ती अपेक्षित नसल्याचं मतही न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालपत्रात नोंदवलं आहे. एखाद्या दलित महिलेने ख्रिश्चन धर्मीयाशी लग्न करणं आणि तिच्या अपत्यांना परंपरेनुसार वडिलांचा म्हणजे ख्रिश्चन धर्माची समजणं यामुळे त्या महिलेकडे असलेलं मागासवर्गीय प्रमाणपत्र रद्द करणं योग्य नाही, असं मत न्यायमूर्तींनी नोंदवलं. 

डॉ. पी. मुनीश्वरी यांनी त्याचं मागासवर्गीय असल्याचं प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिलं, त्यानंतर प्रशासनाने बनवलेल्या समितीने त्यांच्या क्लिनिकला भेट दिली, तिथे त्यांना ख्रिश्चन धर्माशी संबंधित क्रॉस किंवा प्रभू येशूचे फोटो दिसले, यावरुन प्रशासनाचा प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. प्रशासनाच्या या कृतीवरही हायकोर्टाने फटकारलं आहे.  

कुणाही महिलेची सामाजिक स्थिती लग्नानंतर बदलत नाही, असे अनेक निवाडे यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महाराष्ट्रातील दिवंगत राजकारणी विमल मुंडदा यांचा खटला हाही अशा गाजलेल्या खटल्यांपैकी एक आहे.  तामिळनाडूतील व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या पी. मुनीश्वरी यांच्या केसचा  हा निकाल त्याच रांगेतील आहे. मद्रास हायकोर्टाने अधिकाऱ्यांच्या कृतीवर ताशेरे ओढत त्यांचं रद्द केलेलं प्रमाणपत्र पुन्हा त्यांना देण्याचे आदेशही जारी केले आहेत.

संबंधित बातम्या :