एक्स्प्लोर

CBI Raids : CBI च्या जाळ्यात नेतेमंडळी ; युपीए काळात 65 टक्के, तर एनडीएच्या काळात 95 टक्के विरोधकांवर कारवाई

CBI Raids : एनडीएच्या काळात सीबीआयच्या रडारवर असलेल्या राजकीय नेत्यांपैकी 95 टक्के नेते हे विरोधी पक्षातील असल्याचे समोर आले आहे.

By : एबीपी ब्युरो | Edited By: श्रीकांत भोसले | Updated at : 20 Sep 2022 03:04 PM (IST)

surge in share of Opposition leaders in CBI net during nda government regime than upa CBI Raids : CBI च्या जाळ्यात नेतेमंडळी ; युपीए काळात 65 टक्के, तर एनडीएच्या काळात 95 टक्के विरोधकांवर कारवाई

CBI Raids : सरकार कोणाचेही असले तरी विरोधकांकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग सुरू असल्याचा आरोप सुरू असतो. काँग्रेसच्या (Congress) नेतृत्वातील युपीए सरकारकडून (UPA Government) सीबीआयचा (CBI) दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात येत होता. आता, भाजपच्या (BJP) नेतृत्वातील एनडीए (NDA) सरकारवरदेखील हेच आरोप होत आहेत. मात्र, सीबीआयकडून होणाऱ्या कारवाईबाबतची आकडेवारी धक्कादायक आहे. भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारच्या कारवाईत ज्या राजकीय नेत्यांविरोधातील सीबीआयने कारवाई केली, त्यातील 95 टक्के हे विरोधी पक्षातील आहेत. युपीएच्या काळातील हे प्रमाण 60 टक्के इतके होते.

काँग्रेसच्या काळात किती कारवाई?

'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ऑफ कोर्ट रेकोर्ड, अधिकृत दस्ताऐवज, तपास संस्थांनी दिलेली माहिती, अहवाल यांच्या पडताळणीतून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. वर्ष 2014 मध्ये एनडीएची सत्ता आल्यानंतर विरोधी नेत्यांविरोधात तपास यंत्रणांच्या कारवाई मोठी वाढ झाली आहे. काँग्रेच्या नेतृत्वातील युपीए सरकारच्या 10 वर्षाच्या काळात (2004 ते 2014) कमीत कमी 72 राजकीय नेत्यांविरोधात सीबीआय कारवाई सुरू होती. यातील 43 राजकीय नेते म्हणजे जवळपास 60 टक्के नेते हे विरोधी पक्षातील होते.

एनडीए सत्ताकाळात विरोधक लक्ष्य

भाजपच्या नेतृत्वात एनडीएचे सरकार 2014 मध्ये सत्तेत आले. त्यानंतर मागील आठ वर्षाच्या काळात 124 राजकीय नेत्यांना सीबीआय चौकशीचा सामना करावा लागला. यातील 118 नेते म्हणजे जवळपास 95 टक्के हे विरोधी पक्षातील आहेत. एनडीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सीबीआयच्या जाळ्यात एका मुख्यमंत्र्यासह 12 माजी मुख्यमंत्री, 10 मंत्री, 34 खासदार, 27 आमदार, 10 माजी आमदार आणि सहा माजी खासदार अडकले. तर, युपीए सरकारच्या कार्यकाळात चार माजी मुख्यमंत्र्यांशिवाय, 2 मंत्री, 13 खासदार, 15 आमदार, एक माजी आमदार आणि 3 माजी खासदार सीबीआय चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले होते.

कारवाईला स्थगिती

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, सीबीआयच्या रडारवर असलेल्या नेत्याने पक्ष बदल केल्यास त्याच्याविरोधात सुरू असलेली कारवाई थंड बस्तानात जाते. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने सीबीआयला याबाबत काही प्रश्न विचारले होते. त्यांच्या प्रश्नाला सीबीआयने उत्तर दिले नसल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसने म्हटले. एका अधिकाऱ्याने हा फक्त योगायोग असू शकतो असे सांगत अधिक भाष्य करणे टाळले.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: