मणिपूर हिंसाचाराच्या चौकशीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा लेखी आदेश, पोलीस अधिकाऱ्यांचीही भूमिका तपासणार
पडसलगीकर सीबीआय आणि एसआयटीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याबरोबरच मणिपूर हिंसाचाराप्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यांचीही भूमिका तपासणार आहे
Supreme Court On Manipur Violence: मणिपूर हिंसाचाराच्या (Manipur Violence) चौकशीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) लेखी आदेश देण्यात आले आहे. 7 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जारी करण्यात आलेल्या लेखी आदेशात म्हटले आहे की, पडसलगीकर सीबीआय आणि एसआयटीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याबरोबरच मणिपूर हिंसाचाराप्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यांचीही भूमिका तपासणार आहे. दोन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करणार आहेत.
दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
मणिपूर हिंसाचार पीडितांच्या मानवतावादी पैलूंवर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय तीन माजी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आता जारी केलेल्या लेखी आदेशात या समितीला दोन महिन्यांत आपला अहवाल न्यायालयात सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे. जम्मू काश्मीरच्यामजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ( यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये शालिनी जोशी (माजी बॉम्बे HC न्यायाधीश) आणि आशा मेनन (माजी दिल्ली HC न्यायाधीश) यांचा समावेश आहे. ही समिती लवकरच मणिपूरचा दौरा करणार आहे. त्यांना आवश्यक सुरक्षा पुरवावी, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.
इतर राज्यातील पोलीस अधिकारी करणार तपास
यापूर्वी सीबीआयकडे सोपवण्यात आलेल्या 11 प्रकरणांमध्ये 2 महिलांची धिंड काढल्याच्या प्रकरणाचाही तपास सीबीआयकडूनच केला जाणार आहे. लोकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी राज्याबाहेरील अधिकाऱ्यांनाही तपासात सहभागी करून घेतले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एसआयटीमध्ये किमान एक पोलीस निरीक्षक असावा, हा पोलीस निरीक्षक इतर राज्यातील असावा. इतर राज्यातून पोलीस महासंचालक दर्जाचे 6 अधिकारी असावेत, जे 42 एसआयटीच्या कामावर देखरेख करतील. हे अधिकारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड आणि दिल्ली या राज्यातील असणार आहेत.
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी एकूण 42 विशेष तपास पथके (एसआयटी) तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. याला मान्यता देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने एसआयटीमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड आणि दिल्ली येथून 1-1 निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. तसेच, मणिपूरच्या बाहेरील किमान 14 एसपी दर्जाचे अधिकारी पाठवावे.. हे अधिकारी एसआयटीचा कार्यभार सांभाळतील. दत्ता पडसलगीकर एसआयटीच्या तपासावर देखरेख करणार आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
