BMC Elections : वॉर्ड रचनेसंदर्भात हस्तक्षेप करण्यास तूर्तास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, हायकोर्टात दाद मागण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा
मुंबईतले वार्ड महाविकासआघाडी सरकारने 227 चे 236 केले. त्यानंतर सत्तेत आल्यानंतर शिंदे सरकारच्या अध्यादेशानंतर वॉर्ड संख्या पुन्हा 227 वर आली.
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court)आज महापालिका निवडणुकांबाबत (Muncipal Corporation Elections) महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. वॉर्ड रचनेसंदर्भात शिंदे सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हस्तक्षेप करण्यास तूर्तास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टात दाद मागण्यास सांगितलं आहे. राज्यात प्रतीक्षा असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली.
रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याची उत्सुकता जशी नेत्यांना लागलीय तशीच ती राज्यातील जनतेलाही आहे. वार्ड संख्या आणि प्रभाग पद्धती या दोन्ही मधल्या बदलांबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका करण्यात आली होती. मुंबईतले वार्ड महाविकासआघाडी सरकारने 227 चे 236 केले. त्यानंतर सत्तेत आल्यानंतर शिंदे सरकारच्या अध्यादेशानंतर वॉर्ड संख्या पुन्हा 227 वर आली. वॉर्ड रचनेसंदर्भात शिंदे सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हस्तक्षेप करण्यास नकार देत मुंबई हायकोर्ट अधिकार क्षेत्रात हा प्रश्न असल्याने सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टात जाण्यास सांगितले आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये अधिक वेळ लागण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण पुन्हा हायकोर्टात जाणार त्यानंतर महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात प्रतीक्षा असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी आहे. महापालिका प्रभाग रचनेतील बदल, थेट नगराध्यक्ष निवडीला आव्हान आणि निवडणुकीला स्थगिती दिलेल्या 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण या मुद्यावर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील अनेक महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नेमण्यात आलेत. त्यांची सहा महिन्यांची मुदतही उलटून गेलीय. या मुद्यावर न्यायालयाचा निकाल प्रलंबित असल्यानं आजची सुनावणी महत्त्वाची आहे. न्यायालयात आज काय घडतं यावर महापालिका निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून आहे.
मविआ सरकारने वाढविलेले वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याने रद्द करण्यात आल्याची माहिती शिंदे सरकारने दिली. त्यामुळे नवीन वॉर्ड रचना रद्द करुन ती 2011 च्या जनगणनेनुसार 2017 साली वॉर्ड संख्या ठरली होती त्या प्रमाणे ठेवली. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना मुंबईतील वॉर्डरचना नऊने वाढवून ती 227 वरुन 236 वर नेली होती. त्या विरोधात भाजपने आक्रमक भूमिका घेत त्याला विरोध केला होता. वाढवलेले नऊ वॉर्ड हे शिवसेनेच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोपही भाजपने त्यावेळी केला होता. आता शिंदे सरकारने हे वाढवलेले नऊ वॉर्ड रद्द केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
