'जेव्हा धर्म आणि राजकारण वेगळं होईल....', चिथावणीखोर भाषणांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नेहरू आणि वाजपेयींचा संदर्भ

Supreme Court on Hate Speech:  इतर समूदायातील लोकांच्या भावना दुखावणार नाही अशी शपथ किंवा असा संकल्प लोक का करु शकत नाहीत असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. 

Supreme Court on Hate Speech

Source : Getty

नवी दिल्ली: ज्यावेळी धर्म आणि राजकारण या गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या होतील, त्यावेळी याचा गैरफायदा घेणारे लोक हेट स्पीच म्हणजे द्वेष निर्माण करणारे भाषण किंवा चिथावणीखोर वक्तव्य करणार नाहीत असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. चिथावणीखोर भाषण देणाऱ्यांवर तीव्र आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाने लोक स्वतःवर नियंत्रण का ठेवत नाहीत, असा सवाल केला आहे. ज्या क्षणी राजकारण आणि धर्म वेगळे केले जातील आणि नेते राजकारणात धर्माचा वापर करणे थांबवतील, तेव्हा अशी भाषणे संपतील. यावेळी न्यायालयाने माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांचा संदर्भही देत सांगितलं की, या नेत्यांची भाषणं ही समाजाला जोडणारी असायची, त्यांची भाषणे ऐकण्यासाठी दूरदूरच्या भागातून लोक जमायचे.

चिथावणीखोर वक्तव्य करणाऱ्या किती जणांवर न्यायालयाने कारवाई करायची असा सवाल न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगररत्न यांच्या घटनापीठाने केला. इतर समूदायातील लोकांच्या भावना दुखावणार नाही अशी शपथ किंवा असा संकल्प लोक का करु शकत नाहीत असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. 

द्वेषपूर्ण भाषणे करणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल विविध राज्य प्राधिकरणांविरुद्ध सुरू असलेल्या अवमान याचिकांवर सुनावणी करताना घटनापीठाने म्हटले की, " समाजातील काही क्षुद्र घटक दररोज इतरांची बदनामी करण्यासाठी टीव्हीवर आणि सार्वजनिक मंचांवर भाषणे करत आहेत." 

सॉलिसिटर जनरल काय म्हणाले?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही केरळमधील एका व्यक्तीने एका विशिष्ट समुदायाविरोधात केलेल्या अवमानकारक भाषणाकडे घटनापीठाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, याचिकाकर्त्या शाहीन अब्दुल्ला यांनी देशातील द्वेषपूर्ण भाषणांच्या घटनांचा निवडक उल्लेख केला आहे.

याआधी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होतं की, देशात जातीय सलोखा राखण्यासाठी द्वेषयुक्त भाषण न करणे ही मूलभूत गरज आहे. अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआरनुसार काय कारवाई केली आहे, अशी विचारणा घटनापीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केली. कारण केवळ तक्रार दाखल करून समस्या सुटणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई करणं गरजेचं आहे असं न्यायालयाने सांगितलं. 

सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी 21 ऑक्टोबरला सांगितलं होतं की, संविधानानुसार भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. यासोबतच न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या सरकारांना द्वेषपूर्ण भाषणांच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याचे आणि तक्रारीची वाट न पाहता दोषींवर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते.