![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
CBSE, ICSE कडून जाहीर निकषांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून संमती, मूल्यांकनाबाबत असमाधानी विद्यार्थ्यांची ऑगस्ट-सप्टेंबर परीक्षा
अंतर्गत मूल्यांकनाच्या निकालावर समाधानी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना लेखी परीक्षेचा पर्याय उपलब्ध असेल. ही परीक्षा 15 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर दरम्यान घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
![CBSE, ICSE कडून जाहीर निकषांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून संमती, मूल्यांकनाबाबत असमाधानी विद्यार्थ्यांची ऑगस्ट-सप्टेंबर परीक्षा supreme court approves cbse icse-12th assessment formula CBSE, ICSE कडून जाहीर निकषांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून संमती, मूल्यांकनाबाबत असमाधानी विद्यार्थ्यांची ऑगस्ट-सप्टेंबर परीक्षा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/06/20/6e042905cb7affd449be99d044c8bc6a_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नवी दिल्ली : CBSE, ICSE परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. 12 वी सीबीएसई, आयसीएसई परीक्षांबाबत जे निकष जाहीर केले आहेत, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षा घेण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.
यावर्षी कोरोनाची गंभीर परिस्थिती पाहता सीबीएसईने बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंडळाच्या वतीने, कोर्टात सांगण्यात आलं आहे की, सरासरी 3 वर्षांच्या आधारे 31 जुलैपर्यंत निकाल जाहीर केला जाईल. निकालावर समाधानी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना लेखी परीक्षेचा पर्याय उपलब्ध असेल. ही परीक्षा 15 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर दरम्यान घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना या धोरणाबाबत सूचना देण्यास सांगितले होते. बहुतेक याचिकाकर्ते या धोरणाशी सहमत होते, परंतु याचिकाकर्त्यांपैकी एकाने असा दावा केला की जेव्हा CLAT आणि NEET सारख्या परीक्षा ऑफलाईन घेतल्या जात आहेत, तर बारावी परीक्षादेखील घ्याव्यात. ही मागणी फेटाळून लावत कोर्टाने सांगितले की बारावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. NEET किंवा CLAT ही स्पर्धा परीक्षा आहेत.
ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी पालक संघटनेच्या वतीने बोलताना मत मांडले की, अंतर्गत मूल्यांकनचा निकाल 31 जुलैपर्यंत जाहीर केला जाईल. परंतु लेखी परीक्षेचा निकाल ऑक्टोबरपर्यंत येईल. यामुळे महाविद्यालयीन प्रवेशात अडचणी उद्भवू शकतात. त्यामुळे एकतर लेखी परीक्षा जुलैमध्ये घेण्यात यावी किंवा दोन्ही निकाल एकाच वेळी जाहीर केले जावे. जुलै महिन्यात लेखी परीक्षा घेण्याची मागणी कोर्टाने फेटाळून लावली. पण दोन्ही निकाल एकत्र जाहीर करण्याच्या मागणीवरून अॅटर्नी जनरल यांना उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
केंद्राच्या वतीने बोलताना अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल म्हणाले की, अंतर्गत मुल्यांकन निकालाची पहिली घोषणा विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आहे. यामुळे त्यांना आणखी एक पर्याय मिळेल ज्याद्वारे ते निकाल सुधारण्यासाठी लेखी परीक्षा देऊ शकतील. वेणुगोपाल म्हणाले की, यूजीसी सर्व महाविद्यालयांना ऑफलाईन परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतरच प्रवेश सुरू करण्याचे निर्देश देईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![उमेश अलोणे, एबीपी माझा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/edf3be0fff591493dbcd992552913783.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)