एक्स्प्लोर
Advertisement
(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
राम मंदिराचा प्रश्न कोर्टाबाहेर सुटण्याची शक्यता, श्री श्री रविशंकर यांचे प्रयत्न
राम मंदिराचा विवाद कोर्टाबाहेरच मिटण्याची चिन्हं आता दिसू लागली आहेत. कारण आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्रीश्री रविंशकर यांनी मुस्लिम समाजातील 16 प्रतिनिधींशी काल (गुरुवार) चर्चा केली.
नवी दिल्ली : राम मंदिराचा वाद कोर्टाबाहेरच मिटण्याची चिन्हं आता दिसू लागली आहेत. कारण आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्रीश्री रविंशकर यांनी मुस्लिम समाजातील 16 प्रतिनिधींशी काल चर्चा केली. ज्यात वादग्रस्त जागा राम मंदिरासाठी देण्याची तयारी मुस्लिम समाजातील नेत्यांनी दाखवली आहे, असा दावा आर्ट ऑफ लिव्हिंगनं केला आहे.
काल बंगलोरच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग आश्रमात झालेल्या बैठकीसाठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे मौलाना सईद सलमान हुसैन नादवी, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष झफर अहमद फारुकी तसंच लखनौच्या तिलेवाली मस्जिदचे प्रमुख मौलाना वसिफ हसन, माजी सनदी अधिकारी डॉ.अनिस अन्सारी उपस्थित होते.
दरम्यान, या बैठकीत वादग्रस्त जागी राम मंदिर बांधण्यात यावं अशी चर्चा झाली. पण यासंबंधी तीन वेगवेगळे फॉर्मु्ले समोर आले आहेत. त्यावर मात्र कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. त्यामुळे ही बातचीत पुढेही सुरु राहणार आहे.
अयोध्या प्रकरणी तीन फॉर्म्युले :
सुब्रमण्यम स्वामी यांचा फॉर्म्युला : वादग्रस्त जागीच राम मंदिर बांधण्यात यावं. शरयू नदीच्या पलिकडे मस्जिद बांधण्यात यावी.
न्यायमूर्ती पुलक बसू यांचा फॉर्म्युला : जो हिस्सा रामलला विराजमानला मिळाला आहे. त्याच जागेवर राम मंदिर बांधण्यात यावं. तर बाकी जमीन निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाजवळ राहावी. मुस्लीम पक्षाने 200 मीटर दूर युसूफ आराच्या जमिनीवर मस्जिद बांधावी.
हासिम अन्सारी आणि महंत ज्ञानदासचा फॉर्म्युला : वादग्रस्त जमिनीवर मंदिर आणि मस्जिद बांधण्यात यावी. दोघांमध्ये 100 फुटावर एक भिंत बांधण्यात यावी.
रविशंकर यांचा फॉर्म्युला : वादग्रस्त जागी मंदिर बांधण्यात यावं.
विश्व हिंदू परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं धर्मगुरुंनी स्वतंत्रपणे अयोध्या प्रकरणात लक्ष घातल्यानं नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र त्यानंतरही आर्ट लिव्हिंगच्या श्रीश्रींनी हे प्रकरण धसास लावल्याचं दिसतं आहे.
दरम्यान, काल (गुरुवार) झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने अयोध्येतील प्रकरणाकडे आस्थेच्या नव्हे, तर जमिनीच्या वादासारखेच बघितले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. अयोध्येतील राममंदिर प्रकरणी पुढील सुनावणी 14 मार्चला होणार आहे.
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
निवडणूक
निवडणूक
निवडणूक
निवडणूक
Advertisement