मराठमोळे शरद बोबडे नवे सरन्यायाधीश, राष्ट्रपतींची मंजुरी

मराठमोळे न्यायाधीश शरद बोबडे यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती होणार आहे. स्वतः रंजन गोगोई यांनी केंद्र सरकारला नवे सरन्यायाधीश म्हणून एस. ए. बोबडे यांचं नाव सुचवलं आहे. त्यानंतर आता त्यास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी मिळाली आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यांच्यानंतर आता मराठमोळे न्यायाधीश शरद बोबडे यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती होणार आहे. स्वतः रंजन गोगोई यांनी केंद्र सरकारला नवे सरन्यायाधीश म्हणून एस. ए. बोबडे यांचं नाव सुचवलं आहे. त्यानंतर आता त्यास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी मिळाली आहे. 18 नोव्हेंबर रोजी बोबडे सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार आहेत. न्यायमूर्ती बोबडे सध्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या विशेष पीठाचे सदस्य आहेत. याशिवाय अनेक मोठ्या निकालांमध्ये त्यांचा समावेश होता. याआधी यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश होणारे पहिले मराठमोळे व्यक्ती होते. ते सर्वाधिक काळ म्हणजेच 7 वर्ष 4 महिने सरन्यायाधीश पदावर कार्यरत होते. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांचा अल्पपरिचय - न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे (एस. ए. बोबडे) यांचा जन्म 24 एप्रिल, 1956 रोजी महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरमध्ये झाला. - नागपूर विद्यापीठातून त्यांनी बीए आणि एलएलबीची पदवी घेतली. - 1978 मध्ये न्यायमूर्ती बोबडे यांनी बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्रमध्ये सामील झाले. - यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कायद्याची प्रॅक्टिस केली, तर 1998 मध्ये वरिष्ठ वकील बनले. - 2000 मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यानंतर ते मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती बनले. - 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून त्यांनी काम केलं. न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे 23 एप्रिल, 2021 रोजी निवृत्त होणार आहेत. - 18 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती बोबडे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेऊ शकतात. विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या शिफारशींना केंद्राची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रक्रिया सुरु होईल. कोणत्या मोठ्या निकालांमध्ये न्यायमूर्ती एस ए बोबडे यांचा समावेश? * सुप्रीम कोर्टाने आधार कार्डसंदर्भात दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती एस. एस. बोबडे यांचाही समावेश होता. आधार कार्डशिवाय कोणताही भारतीय नागरिक सुविधांपासून वंचित राहू शकत नाही, असं मत सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं होतं. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती नागप्पन यांचा समावेश होता. * सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात जे लैंगिक अत्याचाराचं प्रकरण समोर आलं होतं, त्याचा तपास सुप्रीम कोर्टाचेच तीन न्यायमूर्ती करत होते. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, एन व्ही रमण आणि इंदिरा बॅनर्जी यांचा समावेश होता. * नोव्हेंबर, 2016 मध्ये तीन मुलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. या निकालात न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडेही सामील होते. त्याच्यासोबत या खंडपीठात तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर, न्यायमूर्ती एके सीकरी हे देखील होते. * मागील चाळीस दिवसांपासून रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरणाती दररोज सुनवाणी करणाऱ्या पाच न्यायमूर्तींच्या विशेष पीठात एस ए बोबडेही सहभागी होते. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नजीर यांचा समावेश होता. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून निर्णय येणं अद्याप बाकी आहे.