सेझसाठी घेतलेल्या जमिनींचं काय केलं? : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)अंतर्गत शेतकऱ्यांकडून अधिग्रहित केलेल्या जामिनींसदर्भात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारसह एकूण सात राज्यातील सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. विशेष म्हणजे, सेझसाठी घेतलेल्या जामीनींचा वापर होत नसेल, तर त्या शेतकऱ्यांना परत का केल्या जात नाहीत? असा प्रश्नही विचारला आहे. सेझ किसान सुरक्षा आणि कल्याण संघ यांनी यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये सेझ अंतर्गत घेतलेल्या जमिनींपैकी देशभरातील जवळपास 80 टक्के जमिनींचा वापर अद्याप झालेला नाही. तसेच या क्षेत्रांवर कोणताही उद्योग उभारला नसल्याचे म्हणलं आहे. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेऊन सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब आणि राजस्थान आदी सात राज्यांकडून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. याचिकेत म्हणल्याप्रमाणे, 15 राज्यात जवळपास 405 विशेष आर्थिक क्षेत्र बनवण्याच्या नावावर 4842 हेक्टर जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात आले. यामध्ये केवळ 206च विशेष आर्थिक क्षेत्र सुरु करण्यात आले. त्यामुळे उर्वरित 362 हेक्टर जमिनींचा वापर अजूनही झालेला नाही. तर 4480 हेक्टर जमीन ही वापराविना तशीच पडून आहे. त्यामुळे कंपन्या उद्योग उभारणीसाठी गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. कारण स्वस्त दरात मिळणाऱ्या जमिनींचा वापर बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी केला जातो, त्यामुळे अशा कंपन्यांविरोधात कारवाई केली पाहिजे, तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत केल्या पाहिजेत, अशी मागणीही केली आहे.