(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Sahara India News : सहारा इंडियामध्ये गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळणार! उच्च न्यायालयाने दिले आदेश
Sahara India News : सहाराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकिलाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टाने हे पर्याय फेटाळले. यानंतर सुब्रतो राय यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत
Sahara India News : सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीजचे (Sahara Group of Companies) संस्थापक सुब्रतो राय (Subrato Rai) यांना पाटणा उच्च न्यायालयाने (Patna High Court) पुढील सुनावणीत स्वत: न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. हायकोर्टाने सहाराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकिलाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हे पर्याय फेटाळले. यानंतर सुब्रतो राय यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सहाराची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील उमेश प्रसाद सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सहाराने ग्राहकांना पैसे परत करण्यासाठी अनेक पर्याय तयार करण्यात आले आहेत. त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तो फेटाळला आणि सुब्रतो राय यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाची नाराजी
पाटणा उच्च न्यायालयाने सहारा इंडियाचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांना 11 मे रोजी हजर राहण्याची मुदत दिली आहे. दुसरीकडे, न्यायमूर्ती संदीप कुमार यांच्या एकल खंडपीठानेही सहाराच्या अशा वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली. सहारा इंडिया कंपनीने बिहारच्या गुंतवणूकदारांना पूर्ण पैसे कधी आणि कसे देणार हे सांगावे, अशी माहिती न्यायालयाने मागच्या सुनावणीत मागितली होती.
27 एप्रिलपर्यंत उत्तर मागितले होते
गेल्या वेळी जेव्हा या प्रकरणावर पाटणा उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, तेव्हा स्पष्टपणे 27 एप्रिलपर्यंत याबाबत उत्तर मागितले होते. बुधवारी पुन्हा सुनावणी झाली असता सहारा इंडियाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलांच्या युक्तिवादावर समाधान न झाल्याने न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. गेल्या वेळी न्यायालयाने थेट सांगितले होते की, 27 एप्रिलपर्यंत कंपनीने विविध योजनांमध्ये ग्राहकांनी जमा केलेला जनतेचा पैसा कधी परत येईल हे सांगावे. न्यायालयात दोन हजारांहून अधिक हस्तक्षेप याचिका दाखल झाल्या आहेत, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. सहाराच्या अनेक योजना पूर्ण होऊनही पैसे परत मिळत नाहीत.
महत्वाच्या बातम्या
'अँबी व्हॅली' स्वतःकडे राखण्यासाठी 'सहारा' समुहाची धडपड
सुप्रीम कोर्टाचा सहारा-बिर्ला डायरीच्या तपासणीस नकार