Demonetisation : नोटबंदीच्या निर्णयाचं पुनरावलोकन करण्याचा न्यायालयाला अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि RBIला फटकारलं

SC on Demonetisation : केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदीची घोषणा केली. सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात नोटाबंदीच्या विरोधात 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

Supreme Court on Demonetisation

Supreme Court on Demonetisation : नोटबंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या असून दाखल याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारीही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) फटकारलं आणि प्रश्नही उपस्थित केले. न्यायमूर्ती एस.ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटलं की, ही बाब आर्थिक धोरणाची असली तर न्यायालयाचा निर्णयाचं पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे. आर्थिक धोरणाची बाब असली, म्हणून न्यायालय या मुद्द्यावर हाताची घडी घालून गप्प बसणार असा अर्थ होत नाही.

रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) वकिलांनी आर्थिक धोरणाच्या निर्णयांवर न्यायिक पुनरावलोकन लागू केले जाऊ शकत नाही, असं सांगितलं. तेव्हा न्यायालयाची टिप्पणी करत केंद्र सरकार आणि आरबीआयला फटकारलं. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा आणि प्रक्रियेवर विचार करण्याचा तसेच पुनरावलोकन करण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदी

केंद्र सरकारने  8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदी केली होती, आता या निर्णयाला सहा वर्ष उलटून गेली आहेत. केंद्राच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. नोटबंदीच्या विरोधात 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती एस.ए. नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांचाही समावेश आहे.