Demonetisation : नोटाबंदीची सहा वर्षे; काळा पैसा बाहेर आला? सरकारचं उद्दिष्ट किती सफल ठरलं जाणून घ्या

Demonetisation : नोटबंदी करून उद्या म्हणजे 8 नोव्हेंबर रोजी सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतु, ज्या उद्देशाने नोटबंदी केली ते उद्देश सफल झाले का? हा या निमित्ताने महत्वपूर्ण मुद्दा समोर येतो.

file photo

Demonetisation : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी  दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून मध्यरात्रीपासून एका झटक्यात जुन्या 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा अवैध होतील असा निर्णय घोषित केला होता. काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या उद्देशाने ही घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे अवघ्या चार तासात चलनात असलेले सुमारे 86 टक्के चलन अवैध झाले होतं.

पंतप्रधान मोदींच्या या निर्णयाचं काही अर्थतज्ज्ञांना आश्चर्य वाटलं. बॅक मनी पैकी फक्त 5 टक्के चलन स्वरूपात दडवले जातात असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. उर्वरित रक्कम रिअल इस्टेट आणि सोने यासारख्या इतर मालमत्तांच्या स्वरूपात आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या निर्णयाबाबत याचिकांवर सुनावणी केली आणि 2016 च्या निर्णयाचे परीक्षण करावे लागेल हा निर्णय दिला.

नोटाबंदीमागे तीन आर्थिक उद्दिष्टे होती.  काळा पैसा बाहेर काढणे, बनावट नोटांचे उच्चाटन करणे आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देऊन कॅशलेस अर्थव्यवस्था निर्माण करणे. त्या लक्ष्यांपैकी, सर्वात मोठे लक्ष्य म्हणजे काळ्या पैशाचा सामना करणे. काळ्या पैशाचा अर्थ बँकिंग प्रणालीमध्ये नसलेली रोख किंवा ज्यावर राज्याला कर भरण्यात आलेला नाही.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सहा वर्षांनंतर भारताने नमूद केलेले कोणतेही लक्ष्य साध्य केले आहे का?  

काळ्या पैशाचा शोध - एक अपयश

नोटाबंदीने काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था संपवण्याचे लक्ष्य साध्य केले का? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आकडेवारीनुसार अवैध ठरलेला जवळजवळ संपूर्ण पैसा (99 टक्क्यांहून अधिक) बँकिंग प्रणालीमध्ये परत आला. अवैध ठरलेल्या 15.41 लाख कोटी रुपयांच्या नोटांपैकी 15.31 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा परत आल्या. नोटबंदीनंतर किती काळा पैसा जप्त झाला? याचे आकलन करणे अवघड आहे. कारण नोटाबंदीनंतर किती काळा पैसा वसूल झाला याचा कोणताही अलीकडील अंदाज नाही. परंतु, फेब्रुवारी 2019 मध्ये नोटाबंदीसह काळा पैश्याविरोधी विविध उपाययोजनांद्वारे 1.3 लाख कोटी रुपये काळा पैसा वसूल करण्यात आला आहे अशी माहिती  तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत दिली होती.

दरम्यान, माजी आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी खुलासा केला की त्यांनी नोट बंदीच्या कल्पनेचे कधीही समर्थन केले नाही. या निर्णयाचा अल्पकालीन परिणाम दीर्घकालीन नफ्यांपेक्षा जास्त असू शकतो असं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं आहे.

केवळ नोटाबंदीमुळे किमान 3-4 लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा बँकिंग व्यवस्थेबाहेर जाईल अशी सरकारची अपेक्षा होती. नोटाबंदी ही प्रणालीतील काळा पैसा बाहेर काढण्यात अपयशी ठरली असं डेटा सूचित करतो आहे. दरम्यान, काळा पैसा मिळण्याच्या, सापडण्याच्या घटना अद्याप सुरूच आहेत.

या वर्षी ऑगस्टमध्ये आयकर विभागाने हरियाणा आणि दिल्ली-एनसीआरमधील रुग्णालये चालवणाऱ्या अनेक व्यावसायिक गटांवर छापे टाकल्यानंतर 150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त काळे उत्पन्न सापडल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे, तामिळनाडूमधील सिल्क साडी व्यापार आणि चिटफंडमध्ये गुंतलेल्या दोन व्यावसायिक गटांविरुद्धच्या झडतीदरम्यान विभागाने 250 कोटी रुपयांहून अधिकचे अघोषित उत्पन्न शोधून काढले. अशी अनेक उदाहरणे देशभरात आहेत.

बनावट नोटा वाढतायेत?

निर्णयाचे दुसरे उद्दिष्ट बनावट नोटांना आळा घालणे, हे देखील बऱ्यापैकी फसलेले दिसते. बनावट भारतीय चलनी नोटांचे प्रमाण मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात 10.7 टक्क्यांनी वाढले आहे, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 27 मे रोजी जारी केलेल्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे. सेंट्रल बँकेला 500 रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये 101.93 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर 2,000 रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये 54 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

आरबीआयच्या अहवालानुसार, FY22 मध्ये 10 आणि 20 रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये अनुक्रमे 16.45 आणि 16.48 टक्के वाढ झाली आहे. तर २०० रुपयांच्या बनावट नोटा ११.७ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. 50 आणि 100 रुपयांच्या बनावट नोटा आढळून आल्याचे अहवालात अनुक्रमे 28.65 आणि 16.71 टक्क्यांनी घटले आहे. त्यापैकी ६.९ टक्के आरबीआयमध्ये आढळून आले आणि उर्वरित ९३.१ टक्के इतर बँकांमध्ये आढळले.

2016 मध्ये, ज्या वर्षी नोटाबंदी सुरू झाली, त्या वर्षी देशभरात 6.32 लाख बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या होत्या. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार पुढील चार वर्षांत देशभरात विविध मूल्यांच्या एकूण 18.87 लाख बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या.

नोटाबंदीनंतरच्या वर्षांत जप्त करण्यात आलेल्या सर्वाधिक बनावट नोटा 100 रुपयांच्या होत्या. 2019-20 मध्ये 1.7 लाख, 2018-19 मध्ये 2.2 लाख आणि 2017-18 मध्ये 2.4 लाख नोटांचं प्रमाण आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत 10 रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये 144.6 टक्के, 50 रुपयांच्या नोटांमध्ये 28.7 टक्के, 200 रुपयांच्या नोटांमध्ये 151.2 टक्के आणि 500 रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये 37.5 टक्के वाढ झाली आहे, असे आरबीआयने डेटा जारी करत सांगितलं आहे.

रोख व्यवहारांना प्राधान्य? 

नोटाबंदीचे आणखी एक प्रमुख लक्ष्य म्हणून कॅशलेस इकॉनॉमीची निर्मिती करण्यात आली. नोटबंदीनंतरच्या वर्षांत रोखीने हे सिद्ध केले आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी लोकांकडील चलन 30.88 लाख कोटी झाले जे चलन 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी 17.7 लाख कोटी होते. 30.88 लाख कोटी रुपयांवर लोकांकडे असलेले चलन 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी संपलेल्या पंधरवड्याच्या पातळीपेक्षा 71.84 टक्के जास्त आहे.

डिजिटल पेमेंट वाढले तरी..

निश्चितपणे डिजिटल पेमेंट वाढले आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे झालेल्या व्यवहारांनी ऑक्टोबरमध्ये 12.11 लाख कोटींचा नवा उच्चांक गाठला, मे महिन्यात रु. 10-लाख-कोटीचा टप्पा ओलांडल्यानंतर सहा महिन्यांनी हा टप्पा गाठण्यात आला. 

व्हॉल्यूमच्या बाबतीत UPI ने ऑक्टोबरमध्ये 730 कोटी व्यवहारांचा विक्रम केला आहे. सप्टेंबरमध्ये यूपीआय व्यवहारांनी 11-लाख-कोटी रुपयांचा टप्पा मोडून 678 कोटींचा आकडा गाठला. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये संपूर्ण भारतात सुमारे 71 अब्ज डिजिटल पेमेंटची नोंद झाली. मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ होती. यूपीआयने 2015 पासून संख्या आणि मूल्य दोन्हीमध्ये जोरदार नफा नोंदवला आहे.

टेकअवे काय?

नोटाबंदीची सर्वात मोठी उद्दिष्टे म्हणजे काळ्या पैशाचे उच्चाटन करणे, बनावट चलनाला आळा घालणे आणि कॅशलेस इकॉनॉमी निर्माण करणे. पण अजूनही हे साध्य करणे बाकी आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली असली तरीही लोक अजूनही मोठ्या प्रमाणात रोखीने व्यवहार करण्यास प्राधान्य देतात, शेवटी मोठ्या प्रमाणावर सोयी आणि ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये झालेली वाढ जी कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनमुळे झाली. यामुळेच अत्यंत विस्कळीत आर्थिक हालचाली न करताही डिजिटल व्यवहारांनी वेग घेतल्याचं सूचित करते आहे.

नोटबंदी हे भारतीय आर्थिक संदर्भात एक विवेकपूर्ण पाऊल होते की नाही याबद्दल वादविवाद अजूनही सुरू आहेत. पण डिजीटल पेमेंटमध्ये निश्चितच लक्षणीय वाढ झाली असली तरी नोटाबंदीचे प्राथमिक उद्दिष्ट - काळा पैसा शोधून काढण्यासाठी केलेली कसरत फायदेशीर होती की नाही याबद्दल शंका आहे.