‘लोकसभा-विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित होण्यासाठी एकमत व्हावं’

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणानं संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात “लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित होण्यासाठी सर्वपक्षियांचं एकमत व्हावं,” अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणानं संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात “लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित होण्यासाठी सर्वपक्षियांचं एकमत व्हावं,” अशी अपेक्षा व्यक्त केली. याशिवाय, देशातल्या प्रत्येक गरिब व्यक्तीला पोटभर जेवण मिळायला हवं, यासाठी फूड सिक्युरिटी बिल प्रभावीपणे राबवण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली. तसेच, तीन तलाकचा कायदा लवकरच संसदेत नावारुपाला येईल, असा विश्वासही राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला. लोकसभा- विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका होण्यासंदर्भात राष्ट्रपती म्हणाले की, “देशाच्या प्रत्येक भागात सुरु असलेल्या निवडणुकांमुळे त्याचा शासन व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. सलगच्या निवडणुकांमुळे मनुष्यबळही मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. शिवाय, निवडणुकांच्या निमित्ताने आचार संहिता लागू होण्याने विकासाच्या कामांमध्ये अडचणी येत आहेत. त्यामुळे लोकसभा आणि विधासभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यासंदर्भात सर्वांनी, गांभीर्याने चर्चा केली पाहिजे. तसेच यावर सर्व पक्षांचं एकमत व्हावं,” अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तिहेरी तलाक विधेयकावरही राष्ट्रपतींनी यावेळी भर दिला. “माझ्या सरकारने तीन तलाक संदर्भात एक विधेयक संसदेत सादर केलं आहे. संसदेकडून याला मंजुरी मिळून, लवकरच त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. तीन तलाकवर कायदा झाल्यास, मुस्लीम भगिनी आणि मुलींना आत्मसन्मानाने जीवन जगता येईल,” असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. याशिवाय, उद्योग, तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी, गरीबांना घरं, रेल्वेचं अत्याधुनिकीकरण आदी विषयांवर सरकारने केलेल्या कामावर प्रकाश झोत टाकला. तसेच, 130 कोटी जनतेची स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन काम करावं, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. दरम्यान, आज मोदी सरकार अर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आला. या आर्थिक पाहणी अहवालात पुन्हा 'अच्छे दिन'चं स्वप्न दिसू लागलं आहे. कारण 2018-19 या आर्थिक वर्षात विकास दर 7.5 टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसेच, भारत ही सर्वात वेगानं विस्तारणारी अर्थव्यवस्था आहे, आणि त्याचा फायदा देशाच्या विकासासाठी होईल असंही नमूद करण्यात आलं आहे. 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.