56 वर्षे लांबलेल्या सरदार सरोवर धरणाचं मोदींच्या हस्ते लोकार्पण

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी 1961 मध्ये या धरणांचं भूमिपूजन केलं होतं. त्यानंतर आज या धरणाचं लोकार्पण करण्यात आलं आहे.

गांधीनगर : विस्थापितांचा प्रश्न, न्यायालयीन लढाया यामुळे तब्बल 56 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सरदार सरोवर धरणाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकार्पण केलं. मोदींनी आपल्या 67 व्या वाढदिवसाचं निमित्त साधून या धरणाचं उद्घाटन केलं. त्याचबरोबर एकप्रकारे गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकांचं बिगुलही फुंकलं. अहमदाबादपासून 200 किलोमीटर अंतरावर नर्मदा नदीवर हे धरण बांधण्यात आलं आहे. एका अंदाजानुसार तब्बल पाच लाख कुटुंबांना धरणामुळे विस्थापित व्हावं लागलं. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी याविरोधात नर्मदा बचाव आंदोलन पुकारलं होतं. त्या आजतागायत या प्रकल्पाच्या विरोधात आहेत. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी 1961 मध्ये या धरणांचं भूमिपूजन केलं होतं. त्यानंतर आज या धरणाचं लोकार्पण करण्यात आलं आहे. सरदार सरोवर धरणाची वैशिष्ट्यं काय? नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटीच्या सूचनेनुसार 17 जून रोजी बंद केलेले धरणाचे 30 दरवाजे पंतप्रधानांनी उघडले. पूर्वी धरणाची उंची 121.92 मीटर होती. दरवाजे बंद केल्यावर ती 138 मीटरपर्यंत वाढली. या धरणाची जलसाठा क्षमता 4.3 दशलक्ष क्युबिक मीटर्स इतकी आहे. धरणामुळे 18 लाख हेक्टर जमिन ओलिताखाली येईल, तसंच नर्मदेचं पाणी कालव्यांतून नऊ हजार गावांमध्ये खेळवलं जाईल, असं गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी सांगितलं. धरणाचा प्रत्येक दरवाजा 450 टन वजनाचा असून तो बंद होण्यासाठी एका तासाचा कालावधी लागतो. काँक्रिटच्या सर्वाधिक वापरामुळे सरदार सरोवर धरण चर्चेत आहे. अमेरिकेतील ग्रँड काऊली धरणानंतर सर्वात मोठं धरण म्हणून सरदार सरोवर प्रकल्पाचं नाव घेतलं जातं. या धरणातून तयार झालेल्या विजेपैकी 57 टक्के वीज महाराष्ट्र, 27 टक्के वीज मध्य प्रदेश तर 6 टक्के वीज गुजरात वापरणार आहे. 1.2 किमी लांब धरणावरील प्रकल्पाने आजवर 4 हजार 141 कोटी युनिट वीजनिर्मिती केली आहे. मेधा पाटकर यांच्या नर्मदा बचाव आंदोलनामुळे 1996 साली धरणाचं काम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने 2000 मध्ये पुन्हा हे काम सुरु करण्याचे आदेश दिलं. त्यानंतर धरणाचं काम पुन्हा वेगाने सुरु करण्यात आलं.