PM-Mamata Meet Row : केंद्राच्या आदेशाला हरताळ, पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना ममता सरकारने रिलीव्ह केलं नाही

केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगाल सरकारमधील संघर्ष काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव अल्पन बंडोपाध्याय यांना डीओपीटीमध्ये हजर राहण्यासाठी आज सकाळी दहा वाजेपर्यंतची मुदत होती. परंतु केंद्राच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचं चित्र आहे.

Feature_Photo_2

कोलकाता : पश्चिम बंगालचे सचिव अल्पन बंडोपाध्याय यांच्या तडकाफडकी बदलीवरुन राजकारण चांगलंच तापलं आहेत. केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगाल सरकारमधील संघर्ष काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव अल्पन बंडोपाध्याय यांना 'डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग'मध्ये हजर राहण्यासाठी आज सकाळी दहा वाजेपर्यंतची मुदत होती. परंतु केंद्राच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचं चित्र आहे. ममता सरकार मुख्य सचिव अल्पन बंडोपाध्याय यांना रिलीव्ह करणार नाही.

अल्पन बंडोपाध्याय आज नबानमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत एका बैठकीत सहभागी झाले आहेत. बैठकीत यास चक्रीवादळामुळे झालेलं नुकसान आणि कोरोना महामारीशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 

बदलीचा निर्णय एकतर्फी आणि धक्कादायक, ममतांचं मोदींना पत्र 
दरम्यान अल्पन बंडोपाध्याय यांच्या तडकाफडकी बदलीवरुन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रविवारी (31 मे) पत्र लिहिलं. अल्पन बंडोपाध्याय यांच्या बदलीचा निर्णय हा एकतर्फी आणि धक्कादायक आहे, असं ममचा बॅनर्जी यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. तसंच अल्पन बंडोपाध्याय यांच्या बदलीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी विनंतीही त्यांनी पंतप्रधानांना केली.

अल्पन बंडोपाध्याय यांच्यावर तूर्तास कारवाई नाही
केंद्र सरकार तूर्तास तरी पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव अल्पन बंडोपाध्याय यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करणार नाही. सूत्रांकडून ही माहिती मिळाली आहे. गृह मंत्रालयाने अल्पन बंडोपाध्याय यांना आज सकाळी सहा वाजेपर्यंत डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगमध्ये रिपोर्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु पश्चिम बंगाल सरकारने त्यांना रिलीव्ह केलेलं नाही. 

मुख्य सचिव आढावा बैठकीत आढावा बैठकीत उशिरा पोहोचले
'यास' चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठक बोलावली होती. या बैठकीला अल्पन बंडोपाध्याय सुमारे अर्धा तास उशिरा पोहोचले होते आणि काही वेळ थांबल्यानंतर त्यांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला. त्यांचं हे वर्तन सेवा नियमांच्याविरोधात असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

अल्पन बंडोपाध्याय यांची तडकाफडकी बदली
नियमानुसार पंतप्रधान जर एखाद्या राज्यात अशी आढावा बैठक घेत असतील तर सेवा नियमाप्रमाणे राज्याचे मुख्य सचिव किंवा त्यांच्या जागी त्याच दर्जाचे अधिकारी बैठकीत उपस्थित असणं अनिवार्य असतं. परंतु पंतप्रधानांच्या बैठकीत त्यांनी वेळेवर न पोहोचणं हे सेवा नियमांचं उल्लंघन आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन रात्री उशिरा केंद्र सरकारच्या अपॉईंटमेंट्स कमिटी ऑफ कॅबिनेटने भारतीय प्रशासकीय सेवा (कॅडर) नियम 1954 च्या अधिनियम 6(1) चा वापर करत 1987 बॅचचे अल्पन बंडोपाध्याय यांची तडकाफडकी बदली केली. तसंच त्यांना मुख्य सचिव म्हणून सेवामुक्त करावं, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले. सोबतच 31 मे रोजी सकाळी 10 वाजेपर्यंत त्यांना डीओपीटीमध्ये हजर राहण्यास सांगितलं होतं.

अखिल भारतीय सेवेच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या नियम 6(1) अंतर्गत एखाद्या राज्याच्या अधिकाऱ्याच्या केंद्र किंवा इतर राज्यात प्रतिनियुक्ती किंवा सार्वजनिक उपक्रम संबंधित राज्याची सहमतीने केले जाऊ शकतात. भारतीय प्रशासकीय सेवा (कॅडर) नियम 1954 अंतर्गत असहमती असल्यास केंद्र किंवा राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकतं किंवा संबंधित राज्याचं सरकार केंद्राचा निर्णय लागू करु शकतं.