(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Right To Privacy : भारतीय नागरिकांना खरोखरच 'राईट टू प्रायव्हसी'चा अधिकार आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाचे खटले काय सांगतात?
पेगॅसस प्रकरणी भारतातील राईट टू प्रायव्हसीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. राईट टू प्रायव्हसीच्या मूलभूत अधिकाराचा विकास आणि त्याचे बळकटीकरण कसे झाले हे वेगवेगळ्या खटल्यांच्या माध्यमातून पाहता येईल.
Right To Privacy : पेगॅसस स्पायवेअर (Pegasus Spyware) च्या माध्यमातून भारतातल्या 40 हून अधिक लोकांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या हेरगिरीच्या प्रकरणाने देशात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. या प्रकरणानंतर राईट टू प्रायव्हसीचा अधिकार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांकडून नागरिकांवर सर्व्हेलन्स ठेवल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे खरोखरच नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसी या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण केलं जातं का असा सवाल उपस्थित होतो.
सरकार कोणाचेही असो, सर्वजण आपल्या नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचे प्रयत्न करतात. नागरिक काय खातात, काय परिधान करतात, कोणत्या धर्माचे पालन करतात किंवा कोणाला भेटतात या गोष्टी जाणून घेणं हे राज्याचं काम नाही. तरीही आपल्याला असलेल्या अधिकारांचा गैरवापर राज्याकडून करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आपला राजकीय अजेंडा राबवण्यासाठी किंवा सत्तेला धोका निर्माण करणाऱ्या लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या अधिकारांचा गैरवापर केला जातो. त्यातूनच राज्यघटनेतील कलम 21 अंतर्गत येणाऱ्या नागरिकांच्या जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन वेळोवेळी केलं जातं.
अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील चौथ्या घटनादुरुस्तीनुसार त्या देशातील नागरिकांना राईट टू प्रायव्हसीचा अधिकार आहे आणि त्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याचे काम राज्याचं आहे. भारतामध्ये सुरुवातीला राज्यघटनेमध्ये राईट टू प्रायव्हसी नावाची कोणतीही संकल्पना अंतर्भूत नव्हती. पण नंतरच्या काळात त्याचा विकास होत गेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राईट टू प्रायव्हसी या संकल्पनेला घटना कलम 21- राईट टू लिबर्टी मध्ये समावेश करुन त्याला मूलभूत अधिकारांचा दर्जा दिला.
राईट टू प्रायव्हसी संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक खटले प्रसिद्ध आहेत. या संकल्पनेचा विकास कसा होत गेला, त्याला कशी बळकटी मिळत गेली हे आपण त्या खटल्यांच्या माध्यमातून पाहू.
एमपी शर्मा विरुद्ध भारत सरकार खटला (1954)
राईट टू प्रायव्हसी संदर्भातील हा भारतातील पहिला खटला मानला जातो. दालमिया कंपनीमध्ये पैशाची अफरातफर आणि खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे व्यवहार केले जात असल्याच्या संशयावरुन सरकारने एक एफआयआर दाखल केला आणि तपासासाठी एक समिती नेमली. त्यानुसार कंपनीच्या 30 हून अधिक लोकेशन्सवर छापे मारण्यात आले आणि ते सील करण्यात आले. या तपासासंबंधी कागदपत्रांची तपासणी करताना खासगी कागदपत्रांचीही तपासणी केली जातेय, त्यामुळे आपल्या राईट टू प्रायव्हसीचे उल्लंघन केलं जात असल्याचा आरोप कंपनीने केला आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
त्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, समाजाच्या सुरक्षेसाठी राज्याला कोणत्याही गोष्टीचा तपास करण्याचे अधिकार आहेत. भारतीय राज्यघटनेमध्ये राईट टू प्रायव्हसी सारखी कोणतीही संकल्पना नाही असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
खडक सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार (1962)
खडक सिंग या व्यक्तीला दरोडेखोरीच्या आरोपाखाली उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अटक केली पण त्याच्याविरोधात कोणताही पुरावा नसल्याने त्याला सोडण्यात आलं. मग युपी पोलीस रेग्युलेशन अॅक्टनुसार त्याच्यावर पाळत ठेवण्यात आली. या कायद्यानुसार, पाळत ठेवण्यात येणाऱ्याची भेट घेणाऱ्या प्रत्येकाला संशयित मानण्याचा अधिकार आहे. डोमेसिलरी व्हिसिटचे अधिकार तसेच त्याच्या प्रत्येक हालचालीवर पाळत ठेवण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
या विरोधात खडकसिंहने सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट पिटिशन दाखल केली. त्यामध्ये त्याने आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा न्यायमूर्तींच्या बेंचने यामधील फक्त डोमेसिलरी व्हिसिटला असवैधानिक ठरवलं, बाकी सर्व गोष्टी राज्य करु शकते असा निर्णय दिला. राईट टू प्रायव्हसी सारखी कोणतीही गोष्ट घटनेत नाही असंही या निकालात नमूद केलं. पण यातील एका न्यायमूर्तींनी म्हणजे न्या. सुब्बाराव यांनी यापेक्षा थोडं वेगळं मत मांडलं आणि अशा हालचालींवर नजर ठेवणे म्हणजे घटना कलम 19 (D) च्या मुक्त प्रवास वा हालचालीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचं सांगितलं.
पीयुसीएल विरुध्द भारत सरकार (1997) : वायर टॅपिंग केस
आपल्यावर आणि अन्य 27 राजकीय नेत्यांवर केंद्र सरकारकडून पाळत ठेवली जाते, आपले फोन टॅप केले जातात असा आरोप देशाचे माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी केंद्र सरकारवर केला. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने सुरु केला आणि त्यातून चंद्रशेखर यांनी केलेला आरोप खरा असल्याचं स्पष्ट झालं.
या प्रकरणी पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आणि फोन टॅपिंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टता करावी अशी विनंती केली. इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट सेक्शन 5(2) अन्वये सरकारला सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि इमर्जन्सीमध्ये कोणाचाही फोन टॅपिंग करण्याचा अधिकार होता. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यामध्ये महत्वपूर्ण निकाल देताना राईट टू प्रायव्हसी या संकल्पनेला घटनेच्या कलम 21 मध्ये अंतर्भूत करुन तो मूलभूत अधिकार असल्याचं सांगितलं. कोणत्याही व्यक्तीचे टेलिफोनचे संवाद हे राईट टू प्रायव्हसी अंतर्गत येतात त्यामुळे त्याचे संरक्षण झाले पाहिजे असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. त्यानुसार इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट 419(A) या नवीन कलमाचा समाविष्ट करण्यात आला आणि त्यानुसार केवळ आणिबाणीच्या परिस्थितीत केंद्रीय गृहसचिव आणि राज्याचे गृहसचिव यांच्या परवानगीने एखाद्या व्यक्तीचा फोन टॅप करण्याचा सरकारी यंत्रणांना अधिकार देण्यात आला.
हा निकाल नागरिकांच्या खाजगीपणाला जपण्यासाठी महत्वपूर्ण होता. पण तरीही त्यानंतर निरा राडिया टेप आणि फोन टॅपिंगची इतर अनेक प्रकरणं घडतच गेली. आताही विरोधी पक्षांतील अनेक नेत्यांनी केंद्र सरकारवर आपला फोन टॅप केल्याचा आरोप केला आहे.
केएस पुट्टास्वामी विरुद्ध भारत सरकार (2017) : आधार खटला
देशातील नागरिकांच्या ओळखपत्रासाठी असणाऱ्या आधार कार्ड प्रकल्पामुळे लोकांच्या राईट टू प्रायव्हसीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करत केएस पुट्टास्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. केएस पुट्टास्वामी हे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश होते.
या खटल्यावर आपली बाजू मांडताना नागरिकांना राईट टू प्रायव्हसी सारखा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही असा दावा भारत सरकारच्या वतीनं करण्यात आला. त्यासाठी एसपी शर्मा खटला (1954) आणि खडक सिंग खटल्याचे (1962) सदर्भ देण्यात आले. या याचिकेवर सुनावणी करताना नऊ न्यायाधीशांचे बेंच निर्माण करण्यात आले.
या खटल्याचा निकाल देताना या बेंचने सार्वमताने भारतीय नागरिकांना राईट टू प्रायव्हसीचा मूलभूत अधिकार आहे असे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसीच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यघटनेत वेगळी तरतूद करण्याची गरज नाही, हा अधिकार घटना कलम 14, कलम 19 आणि कलम 21 मध्ये अंतर्भूत आहे असा महत्वपूर्ण निकाल दिला.
त्यानंतर 2019 सालच्या विनित कुमार खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने फोन टॅपिंग हे अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणातच कराण्यात यावं असा निर्णय दिला.
राईट टू प्रायव्हसी संबंधातील सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील निकाल पाहता एक स्पष्ट होते ते म्हणजे राईट टू प्रायव्हसी हा घटना कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झालं असं वाटल्यास कोणीही नागरिक न्यायालयात धाव घेऊ शकतो.
पेगॅसस प्रकरणात स्पायवेअरच्या माध्यमातून देशातील 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्ष नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या 300 मोबाईल नंबरवर पाळत ठेवण्यात आली, त्यातील व्हॉट्सअॅपमधील मेसेजवर नजर ठेवण्यात आली असा दावा केला जात आहे. असं जर झालं असेल तर ते निश्चितच राईट टू प्रायव्हसी या घटनेतील मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झालं असेल आणि मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ही बाब गंभीर असून लोकशाहीला मारक ठरणारी आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
