Article 370 | पाकिस्तानचा भारताला इशारा, म्हणे 'ईट का जवाब पत्थर से देंगे'
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झाल्या त्याला संपूर्ण जग आणि संयुक्त राष्ट्र जबाबदार असेल. आमचे सैनिक तयार आहेत, त्यामुळे भारताला चोख उत्तर देऊ, असं इम्रान खान यांनी म्हटलं.
नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवल्यानंतर सुरु असलेला पाकिस्तानचा थयथयाट सुरुच आहे. आता पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताला धमकी दिली आहे. भारताला धडा शिकवण्याची वेळी आली असल्याचं वक्तव्य इम्रान खान यांनी केलं.
पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त इम्रान खान पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा पुढे आणला. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारताने काही हालचाली केल्या तर आम्ही त्यासाठी तयार आहोत, असं इम्रान खान यांनी म्हटलं.
Pakistan I-Day: No exchange of sweets between BSF, Pak Rangers at Attari-Wagah Border
Read @ANI story | https://t.co/G6ytM816S6 pic.twitter.com/VlTIBn3p7y — ANI Digital (@ani_digital) August 14, 2019
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झाल्या त्याला संपूर्ण जग आणि संयुक्त राष्ट्र जबाबदार असेल. आमचे सैनिक तयार आहेत, भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये काही हालचाली केल्यास चोख उत्तर देऊ, असं इम्रान खान यांनी म्हटलं.
काश्मीरमधील कलम 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तानने भारतासोबतचे सर्व व्यापारी संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच राजनैतिक संबंधांचा दर्जा घटवणार असल्याचंही पाकिस्तानने म्हटलं होतं. याशिवाय पाकिस्तानने इस्लामाबादमधील भारताचे उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांना भारतात पाठवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तर दिल्लीतील पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांनाही परत बोलावण्याच्या निर्णय घेतला होता. या सर्व निर्णयांचा पाकिस्तानमधील जनतेला मोठा फटका बसत आहे.
संबंधित बातम्या
- Article 370 | पाकिस्तान बिथरला; भारतासोबतचे व्यापारी संबंध तोडले, भारतीय उच्चायुक्तांनाही परत पाठवणार
- संजय राऊतांचे पोस्टर्स इस्लामाबादेत झळकले, राऊतांच्या 'त्या' विधानाचे पाकिस्तानमध्ये पडसाद
- Article 370 | कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयावर राहुल गांधींनी मौन सोडलं
- Article 370 | आम्ही जम्मू-काश्मीरसाठी जीव द्यायलाही तयार : अमित शाह
- काश्मीरमध्ये हिंसाचार वाढून अस्थिरता येईल, 370 कलम हटविण्याच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानचा जळफळाट
- भाजपचं स्वप्न साकार, कलम 370 रद्द करण्याचे विधेयक लोकसभेतही मंजूर