आता शाळेतच जात आणि रहिवासी दाखला मिळणार

नवी दिल्ली : देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील शाळेत पाचवी ते आठवी इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र आणि रहिवासी दाखला देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहे.     अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यास विलंब होत असल्याची अनेक तक्रारी येत असल्याने सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.     जात प्रमाणपत्र आणि डोमेसाईल सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सरकारी अधिकारी त्रास देत असल्याची तक्रारी मागील काही दिवसांपासून येत होत्या.     जातीचा दाखला आणि रहिवासी दाखला देण्याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची आहे. "संबंधित महसूल किंवा प्रशासनाने या दस्तऐवजांची छाननी करुन 30 ते 60 दिवसांच्या कालावधीत प्रमाणपत्र जारी करावं," असा आदेश कार्मिक मंत्रालयाने दिला आहे.     हे दाखले पारदर्शक कव्हरमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल, कारण गरज पडल्यास ते त्याचा वापर  करु शकतील. तसंच हे दाखले शाळेतच सुरक्षित ठेवण्यात येतील, जेणेकरुन संबंधित गटातील मुलांना त्याचे फायदे आणि सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.     एखाद्या विद्यार्थ्याला संबंधित प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला तर त्याची कारणं दिली जातील. तसंच दाखल्यासाठी पुन्हा एकदा अर्ज करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असेल, असंही आदेशात म्हटलं आहे.