निती आयोगाच्या बैठकीवर विरोधकांचा बहिष्कार, आठ राज्यांचे मुख्यमंत्री बैठकीला गैरहजर
NITI Aayog Meeting: नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या निति आयोगाच्या बैठकीवर आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार टाकला आहे.त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चांगल्याच चर्चा रंगल्या आहेत.
NITI Aayog Meeting: नवी दिल्लीत (New Delhi) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली निती आयोगाची आठवी बैठक (NITI Aayog meeting) शनिवारी 27 मे रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. 'विकसित भारत @2047: रोल ऑफ टीम इंडिया' हा यंदाच्या बैठकीचा विषय आहे. परंतु या बैठकीवर आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार टाकल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. पण आता या मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी टाकलेला बहिष्कार हा महागात पडू शकतो असं सांगितलं जात आहे.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांकडून निती आयोगाच्या बैठकीवर जो बहिष्कार टाकण्यात आला तो त्यांनी राज्याच्या विकासावर टाकला आहे असं म्हटलं जात आहे. तसेच या बैठकीत जवळपास 100 मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, त्यामुळे जी राज्यं या मुद्द्यांचं प्रतिनिधित्व करु शकणार नाहीत ती राज्य पराभवाच्या दिशेने वाटचाल करतील.
निती आयोगाच्या बैठकीचा उद्देश
सूत्रांनी म्हटले की, या बैठकीदरम्यान 2047 पर्यंत भारताला विकसित अर्थव्यवस्था बनवणे, देशातील लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक वाढवणे, महिला सशक्ताकरण, आरोग्य आणि पोषण, कौशल्य विकास यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या मुद्द्यांवर भर देण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. तसेच निती आयोगाची ही बैठक केंद्र आणि राज्याच्या प्रमुख विकास कामांच्या मुद्द्यांवर एकत्रित चर्चा करुन आणि त्यावर तोडगा काढण्याची संधी देते.
सूत्रांनी म्हटले की, 'निती आयोगाच्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, त्यामुळे ज्या राज्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला त्यांनी त्यांच्या राज्याच्या विकासावर बहिष्कार टाकला आहे."
'या' राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा बैठकीवर बहिष्कार
निती आयोगाच्या बैठकीवर आठ राज्यांनी बहिष्कार टाकला आहे. यामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिली 'ही' कारणं
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला त्यांच्या गैरहजेरीसाठी कारणीभूत ठरवले आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी (26 मे) रोजी पत्र लिहून देशातील संघराज्य पद्धतीविषयी भाष्य केले आहे. तसेच ममता बॅनर्जी या राज्यातील काही महत्त्वांच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे बैठकीला उपस्थित राहू शकत नाही, असं पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी सांगितलं.
तसेच बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांनी सांगितले की, 'ही बैठक सकाळी होती आणि त्यावेळी पाटणामध्ये आधीच माझ्या कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले होते, त्यामुळे मी दिल्लीला जाऊ शकलो नाही. जर ही बैठक दुपारी असती तर मी या बैठकीसाठी गेलो असतो. माझ्या जागी प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या मंत्र्यांची यादी केंद्राला पाठवली होती, परंतु केंद्राकडून कोणत्याही प्रकारचे उत्तर मिळाले नाही. म्हणून बिहारकडून कोणताही प्रतिनिधी आज बैठकीत सहभागी होऊ शकला नाही.'
महत्त्वाच्या इतर बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
