केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळाकडून जीएसटी कौन्सिलला मंजुरी

नवी दिल्ली : केंद्रसरकारने आज जीएसटी कौन्सिलला मंजुरी दिली आहे. जीएसटी लागू करण्यापूर्वीचं केंद्रसरकारचं हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानलं जात आहे. जीएसटी कौन्सिलची पहिली बैठक 22 सप्टेंबर रोजी बोलावण्यात आली आहे.   सरकारने मंजुरी दिलेल्या जीएसटी कौन्सिलची नव्या टॅक्स प्रणालीला लागू करणे आणि त्या प्रणालीला सुरळीत चालू ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका असेल.   कसं चालेल जीएसटी कौन्सिलचं काम? * जीएसटी कौन्सिलचे प्रमुख केंद्रीय अर्थमंत्री असतील. * अर्थ राज्यमंत्री आणि 29 राज्यांसह 2 केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री या कौन्सिलचे सदस्य असतील. * जीएसटीचा दर ठरवण्याची जबाबदारी जीएसटी कौन्सिलवर सोपवण्यात आली आहे. * जीएसटीतून सूट मिळणाऱ्या वस्तू आणि सेवांची निश्चिती करण्याचे अधिकार कौन्सिलला देण्यात आले आहेत. * जीएसटीच्या कक्षेत येणाऱ्या व्यवसायांबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकारही या कौन्सिलला देण्यात आला आहे. * केंद्र आणि राज्य सरकारमधील जीएसटी संदर्भातील वाद मिटवण्याचं काम ही कौन्सिल करेल.   केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय जीएसटी आणि आंतरराज्य जीएसटी विधेयक मांडणार आहे. जीएसटी विधेयक सर्व राज्यांना पास करावे लागणार आहे.