लग्नासाठी स्त्री-पुरुष दोघांसाठी किमान वय समान ठेवा : कायदा आयोग

कायदा आगोयाने समान नागरिक हक्क आणि पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा करण्याची सूचना केली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली : लग्नासाठी तरुण आणि तरुणीचं किमान वय समान ठेवा, अशी सूचना कायदा आयोगाने केली आहे. पुरुषांसाठी लग्नाचं वय 21 वर्ष आणि महिलांसाठी 18 वर्ष हे चुकीचं असल्याचं कायदा आयोगाने म्हटलं आहे. लग्नासाठी पुरुषाचं वय स्त्रीपेक्षा जास्त असावं, असा समज आहे. पंरतु कायदेशीररित्या प्रौढ होण्याची वयोमर्यात 18 वर्ष आहे. त्यामुळे विवाहासाठी स्त्री आणि पुरुषांसाठी वयोमर्यादा वेगवेगळी ठेवणं हे योग्य नाही, असं आयोगाने म्हटलं आहे. कायदा आगोयाने समान नागरिक हक्क आणि पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा करण्याची सूचना केली आहे. अनेक लोकांशी चर्चा करुन कायदा आणि सामाजिक परिस्थितीच्या पुनरावलोकनच्या आधारावर कायदा आयोगाने म्हटलं आहे की, 1. सध्या देशात समान नागरी कायद्याची गरज नाही. 2. सध्याच्या पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा गरजेची आहे. मूलभूत अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्यामध्ये संतुलन हवं. 3. कौटुंबिक मुद्द्यांशी संबंधित पर्सनल लॉमध्ये क्रमवार संग्रह करण्यावर विचार करावा. 4. सर्व समाजांमध्ये समानता आणण्याआधी एका समुदायामध्ये स्त्री-पुरुषांच्या अधिकारांमध्ये समानता आणण्याचा प्रयत्न व्हावा. 5. तिहेरी तलाक : सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकची याचिका फेटाळली आहे. अशाप्रकारे तलाक देणाऱ्यांना क्रूरता, कौटुंबिक हिंसाचाराशी संबंधित सध्याच्या कायद्याअन्वये शिक्षा 6. मुस्लिम विवाह आणि निकाहनामा : निकाह एक कॉन्ट्रॅक्ट आहे. निकाहनामा महिलांसाठी फायदेशीर आहे. यात महिलांच्या हितासाठी योग्य अटी लावल्या जाऊ शकतात. 7. बहुपत्नीत्व : मुस्लीम देशांमध्ये बहुपत्नीत्वविरोधात कठोर कायदा आहे. भारतात निकाहनामांमध्ये एक पत्नी असताना दुसरं लग्न न करण्याची अट ठेवली जाऊ शकते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे कायदा आयोग यावर फार काही करु शकत नाही. 8. कायदेशीररित्या मान्य विवाहातून जन्म न झालेल्या प्रत्येक धर्मातील मुलांना संपत्तीमध्ये वाटा देणं गरजेचं आहे. यासाठी विशेष कायदा बनवण्यात यावा. 9. स्पेशल मॅरेज अॅक्ट अतंर्गत लग्नाआधी आई-वडिलांना 30 दिवसांची नोटीस देण्याची अट काढून टाकावी. या तरतुदीचा दुरुपयोग लग्न करणाऱ्या जोडप्या धमकावण्यासाठी, लग्नात अडथळा आणण्यासाठी केला जातो. जर 30 दिवसांच्या नोटीसची तरतूद काढता आली नाही, तर जोडप्यांना सुरक्षा देण्यात यावी.