मध्य प्रदेश विधानसभेत आज विश्वासदर्शक ठरावाची शक्यता, १५ महिन्यांनी कमळ उमलणार?

मध्य प्रदेशात राजकीय हालचाली सुरु आहेत. आजचा दिवस यासाठीही महत्त्वाचा आहे कारण भाजपच्या अर्जावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. याशिवाय राज्यपालांनीही आज विश्वासदर्शक ठरावाचा आदेश दिला आहे. त्यामुळए सुप्रीम कोर्ट काय आदेश देतं आणि सरकार वाचवण्यासाठी कमलनाथ काय खेळी खेळतात हे पाहणं उत्सुकतेचं आहे.

भोपाळ : मध्य प्रदेश राजकीय घडामोडी वेगाने घडत आहेत. भाजप आणि काँग्रेस दोन्हीही पक्ष आपापले फासे टाकत आहेत. राज्यपालांच्या आदेशानुसार सोमवारी (१६ मार्च) विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाणार होता. परंतु विधानसभा अध्यक्षांनी कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहाचं कामकाज २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आज (१७ मार्च) सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. दुसरीकडे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी तिसऱ्यांदा मध्य प्रदेश सरकार आणि अध्यक्षांना पत्र लिहून मंगळवारी म्हणजे आजच विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे आजचा दिवस कमलनाथ यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी आणि मध्य प्रदेशात होणाऱ्या हालचालींवर सगळ्याचंच लक्ष आहे. कमलनाथ राज्यपालांचा आदेश धुडकावणार? राज्यपालांनी तीन वेळा कमलनाथ सरकार यांना विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाण्याचा आदेश दिला आहे. परंतु कमलनाथ यांनी आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचंच चित्र आहे. कमलनाथ सोमवारी पुन्हा राजभवनात गेले होते. "ज्यांना वाटतं की आमच्याकडे बहुमत नाही, त्यांनी अविश्वास ठराव आणावा. पण मी विश्वासदर्शक ठरावाला का सामोरं जावं? 16 आमदारांचा राजीनामा मंजूर झालेला नाही. त्यांनी समोर यावं," अशी प्रतिक्रिया कमलनाथ यांनी राजभवनातून बाहेर पडल्यानंतर दिली. तसंच कमलनाथ म्हणाले की, "मी राज्यपालांची भेट घेतली आणि ते घटनेच्या बाहेर जाऊन काही करु शकत नाही, असं त्यांना सांगितलं. अर्थसंकल्पीय अभिभाषणासाठी मी त्यांचे आभार मानण्यासाठी गेलो होतो." 15 महिन्यांनी मध्य प्रदेशात कमळ उमलणार? "माझं सरकार अल्पमतात नाही," असा दावा कमलनाथ यांचा आहे. परंतु तरीही ते फ्लोअर टेस्टपासून लांब राहत आहेत. दुसरीकडे भाजप विश्वासदर्शक ठरावासाठी आग्रही आहे. आज सुप्रीम कोर्टात होणारी सुनावणी आणि निकालानंतर राज्यपालांच्या आदेशाचं पारडं जड आहे की कमलनाथ सरकारचं हे स्पष्ट होईल. सोमवारी काय झालं? सोमवार (१६ मार्च) भाजपचे 106 आमदार गुरुग्राममधून भोपाळला आले. राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावाचा आदेश दिला होता. परंतु विधानसभा अध्यक्षांनी याचा कार्यसूचीमध्ये याचा समावेश केला नव्हता. सभागृहात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपालांचं अभिभाषण सुरु होतं. तेव्हाच गदारोळ झाला. राज्यपालांनी शांतता राखण्याचं आवाहन केलं, परंतु गोंधळ थांबला नाही. या गदारोळातच विधानसभा अध्यक्षांनी कोरोना व्हायरसचा हवाला देत सभागृहाचं कामकाज 26 मार्चपर्यंत स्थगित करण्याचा आदेश दिला. यानंतर शिवराज सिंह चौाहान यांनी या घटनाक्रमानंतर सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. 22 आमदारांचा राजीनामा, कमलनाथ सरकार संकटात विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या २२ आमदारांपैकी ६ आमदारांचा राजीनामा मंजूर केल्यानंतर पक्षाच्या आमदारांची संख्या कमी होऊन १०८ झाली आहे. अद्याप १६ आमदारांचे राजीनामे मंजूर व्हायचे आहेत. जर त्यांनाही मोजलं तरी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची संख्या ९२ होते. सभागृहात भाजपच्या आमदारांची संख्या 107 आहे. 230 आमदारांच्या विधानसभेत सध्याची संख्या 222 आहे. बहुमताचा आकडा 112 आहे. इतर ७ आमदारांमध्ये बसपाचे 2, सपाचा एक आणि चार अपक्ष आमदार आहे, ज्यांनी कमलनाथ सरकारला समर्थन दिलं होतं.