उत्तराखंडनंतर आता थेट मोदींच्या गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरु, मराठी न्यायमूर्तींना मोठी जबाबदारी

न्यायमूर्ती देसाई यांच्याशिवाय या पॅनेलमध्ये अन्य चार तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. गुजरातमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी विस्तृत मसुदा तयार करणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे.

Gujarat UCC Committee 

Source : PTI

Gujarat UCC Committee : गुजरात सरकारने राज्यात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्यासाठी नवीन समिती (Gujarat UCC Committee) स्थापन केली आहे. या पाच सदस्यीय समितीच्या अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई असतील. यापूर्वी त्यांनी उत्तराखंडमध्ये यूसीसी मसुदा समितीचे अध्यक्षपद भूषवले होते. गुजरात सरकारचा हा उपक्रम देशात समान कायदे लागू करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या समितीची घोषणा करताना मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल म्हणाले की, “भारतीयत्व हा आपला धर्म आहे आणि संविधान हा आपला पवित्र ग्रंथ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही देशभर समान अधिकार लागू करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत.

समितीत कोणाचा समावेश?

न्यायमूर्ती देसाई यांच्याशिवाय या पॅनेलमध्ये अन्य चार तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. गुजरातमध्ये (Uniform Civil Code in Gujarat) समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी विस्तृत मसुदा तयार करणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे.

• सीएल मीना : निवृत्त आयएएस अधिकारी
• आर सी कोडेकर : ज्येष्ठ वकील
• दक्षेश ठकार : शिक्षणतज्ज्ञ
• गीताबेन श्रॉफ : सामाजिक कार्यकर्त्या

कोण आहेत न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई?

न्यायमूर्ती देसाई हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आहे. 1970 च्या दशकात मुंबईत त्यांचा कायदेशीर प्रवास सुरू झाला. प्राथमिक शिक्षण मुंबईमधील बालमोहनमधून घेतल्यानंतर एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून कायद्याचे शिक्षण घेतले. त्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस सी प्रताप यांच्या कनिष्ठ म्हणून काम केले आणि नंतर अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये सरकारी वकील म्हणून काम केले. 1979 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. यानंतर त्या प्रतिबंधात्मक अटकेच्या खटल्यांसाठी विशेष सरकारी वकील बनल्या. त्यांचे कायदेशीर कौशल्य आणि निःपक्षपातीपणा लक्षात घेऊन 1996 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर 2011 मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनवण्यात आले.

निवृत्तीनंतरही सक्रिय भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतरही न्यायमूर्ती देसाई यांनी न्यायालयीन आणि प्रशासकीय कामकाजात सक्रिय राहून काम केले. 2014 मध्ये त्यांची इलेक्ट्रिसिटी अपिलेट ट्रिब्युनलचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 2018 मध्ये त्या ॲडव्हान्स रुलिंग अथॉरिटीच्या अध्यक्षा झाल्या. याव्यतिरिक्त, त्यांनी सीमांकन आयोगाचे नेतृत्व केले, ज्याने जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसभेच्या सात नवीन जागा निर्माण करण्यात आल्या, एकूण जागांची संख्या 90 झाली. याव्यतिरिक्त, त्यांनी लोकपाल निवड समितीच्या शोध समितीचे नेतृत्व केले, ज्यांनी लोकपालसाठी नावांची शिफारस केली.

उत्तराखंडमध्ये UCC लागू करणारे पहिले राज्य सरकार

दरम्यान, उत्तराखंड सरकारने गेल्या आठवड्यातच समान नागरी संहिता लागू करण्याची घोषणा केली. न्यायमूर्ती देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने उत्तराखंडमध्ये अहवाल सादर केल्यानंतर एक वर्षानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. उत्तराखंडपाठोपाठ आता गुजरातही या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. देशभरात समान नागरी संहिता लागू करण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील गुजरात सरकारची ही समिती राज्यात UCC लागू करण्यासाठी ठोस कायदेशीर आधार तयार करेल.

इतर महत्वाच्या बातम्या