मोदी सरकार 1 फेब्रुवारीला संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत

खरंतर निवडणुकीआधी सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतं. त्याला व्होट ऑन अकाऊंटही म्हटलं जातं.

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी परंपरा मोडणार असल्याची शक्यता आहे. कारण मोदी सरकार यंदा अंतरिम नाही तर संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार सगळ्या ठिकाणी अंतरिम अर्थसंकल्पाऐवजी संपूर्ण अर्थसंकल्प लिहिण्यास सांगत आहे. यामुळे सरकार 1 फेब्रुवारीला संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या चर्चांनंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. खरंतर निवडणुकीआधी सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतं. त्याला व्होट ऑन अकाऊंटही म्हटलं जातं. याद्वारे सरकार सुमारे चार महिन्यांचा लेखाजोखा मांडतं. या अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारी विभागांना चार महिन्यांसाठी निधी दिला जातो, जेणेकरुन कर्मचारी आणि सरकारसाठी काम करणाऱ्यांचा पगार रखडू नये. यानंतर सत्तेत येणारं सरकार आपलं संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतं, पण निवडणुकीआधी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जातो. अर्थसंकल्पातील तरतुदी बदलण्याचा अधिकार नवीन सरकारला असतो. 2000 नंतर तीन वेळा अंतरिम बजेट सादर करण्यात आला आहे. यंदा पियुष गोयल अर्थसंकल्प मांडणार आहे. अरुण जेटली उपचारांसाठी अमेरिकेला गेले आहे, त्यामुळे गोयल यांच्याकडे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.