आर्थिक निकषावर आरक्षण? दिल्लीत प्राथमिक स्तरावर चर्चेला सुरुवात

महाराष्ट्रात मराठा आंदोलन, गुजरातमध्ये पटेल, हरियाणात जाट, राजस्थानात गुर्जर अशी आंदोलने देशभरात गाजली. त्यामुळे सरकार आता आरक्षणाच्या पर्यायांवर चर्चा करत आहे.

नवी दिल्ली: आरक्षण आंदोलनांनी राज्य आणि केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढली असताना, आता मोदी सरकारने पर्यायांची चाचपणी सुरु केली आहे. त्यापैकी आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येईल का? या पर्यायावर केंद्रात खल सुरु आहे. सूत्रांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. महाराष्ट्रात मराठा आंदोलन, गुजरातमध्ये पटेल, हरियाणात जाट, राजस्थानात गुर्जर अशी आंदोलने देशभरात गाजली. त्यामुळे सरकार आता आरक्षणाच्या पर्यायांवर चर्चा करत आहे. यानुसार सर्व जातींमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना आरक्षण देण्याचा विचार सुरु आहे. सध्या केवळ प्राथमिक स्वरुपात हा पर्याय समोर आला आहे. यावर अजून चर्चेला सुरुवात झाली नाही. मोदी सरकारकडून केवळ या पर्यायाची चाचपणी सुरु आहे. जर मोदी सरकारला आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यायचं असेल, तर त्यासाठी घटनात्मक बदल करावा लागणार आहे. ते काम सोपं नाही. त्यासाठी दोन तृतीयांश खासदारांची संमती असणं गरजेचं आहे. मात्र ती संमती मिळणं अवघड आहे. विलासराव देशमुखांच्या मताची चाचपणी काँग्रेसचे दिवंगत नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दहा वर्षापूर्वी एबीपी माझाच्या कार्यक्रमात, आर्थिक निकषावर आरक्षण या पर्यायाची बाजू घेतली होती. जेव्हा एक जातीनिहाय आरक्षण देण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा संघर्ष निर्माण होतो आणि हा संघर्ष भविष्यातही कायम राहणारा असतो. म्हणून आर्थिक निकषावर आधारित जर आपण सर्वांना सवलती देण्याचा विचार केला, तर लोक आपली स्वत:ची जात शोधण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत. आज प्रत्येकजण या शोधात आहे की माझी जात कोणती आणि मला सवलती कशा मिळतील. हा जो संघर्ष निर्माण होतोय, तो टाळण्यासाठी आर्थिक निकषाचा विचार व्हावा, असं विलासराव देशमुखांनी म्हटलं होतं. संबंधित बातम्या  आरक्षण वादावर विलासरावांचा तोडगा, 10 वर्षांपूर्वीचं भाषण व्हायरल