कर्नाटक सत्तासंघर्ष : रात्री 2 वाजता सुप्रीम कोर्टात काय झालं?

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत 104 जागा जिंकून भाजप सर्वात मोठा ठरला आहे. मात्र काँग्रेस (78) आणि जेडीएस (38) या दोन पक्षांनी निवडणुकीनंतर एकत्र येण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्या एकूण जागांचा आकडा 116 वर पोहोचला आहे. काँग्रेस-जेडीएस युतीनेही सरकार बनवण्यासाठी राज्यपालांकडे दावा केला आहे.

नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये सरकार बनवण्यासाठी भाजपला आमंत्रण देणाऱ्या राज्यपालांच्या निर्णयाला काँग्रेसने थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आणि त्या याचिकेवर मध्यरात्री सुनावणी झाली. भाजपच्या बी एस येडीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्यावर स्थगिती आणावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने येडीयुरप्पांच्या शपथविधीवर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत 104 जागा जिंकून भाजप सर्वात मोठा ठरला आहे. मात्र काँग्रेस (78) आणि जेडीएस (38) या दोन पक्षांनी निवडणुकीनंतर एकत्र येण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्या एकूण जागांचा आकडा 116 वर पोहोचला आहे. काँग्रेस-जेडीएस युतीनेही सरकार बनवण्यासाठी राज्यपालांकडे दावा केला आहे. रात्री 2 वाजण्याच्या सुमारास सुप्रीम कोर्टात काँग्रेसच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. काँग्रेसकडून अभिषेक मनुसिंघवी, केंद्र सरकारकडून अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल, तर भाजपकडून माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. अभिषेक मनु सिंघवींनी सुप्रीम कोर्टात काँग्रेसची काय बाजू मांडली? सिंघवी – जेव्हा कुणाकडेच बहुमत नसतं, त्यावेळी राज्यपाल कुणाला बोलावतं? न्यायमूर्ती – सर्वात मोठ्या पक्षाला बोलावतात. सिंघवी – नाही, ज्या युतीकडे बहुमत आहे, त्यांना बोलावलं जातं. (अभिषेक मनु सिंघवी यांनी यावेळी गोव्यातील स्थितीचा संदर्भा दिला. मात्र तरीही न्यायाधीशांना मान्य झाले नाही.) सिंघवी – येडीयुरप्पांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सात दिवसांचा अवधी मागितला आहे. मात्र राज्यपालांनी 15 दिवसांचा अवधी दिला. सिंघवी – झारखंड, गोव्यात राज्यपालांनी 7 दिवस दिले होते, मात्र कोर्टाने केवळ 48 तास केले. न्यायमूर्ती – सर्वात मोठा पक्ष तर म्हणतोय की, बहुमत सिद्ध करणार. सिंघवी – भाजपचे 104 आमदार आहेत, बहुमत कसं सिद्ध करणार? 8 आमदारांचा समर्थन नसेल, तर बहुमत कसं? न्यायमूर्ती – एवढे आमदार जमवणे कायद्यान्व ये मान्य होणार नाही. सिंघवी – हेच तर आमचे म्हणणे आहे की, हे बेकायदेशीर आहे. न्यायमूर्ती – राज्यपालांकडे विशेषाधिकार आहे. आपण त्यांच्या अधिकारांवर वाद घालावा, असे तुम्हाला वाटते का? सिंघवी - गोवा, मेघालय, मणिपूरमध्ये कांग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असतानाही, तिथे सरकार बनवण्याची संधी युतीला मिळाली. दिल्लीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता, पण सरकार बनवण्याची संधी आप आणि काँग्रेसला मिळाली होती. न्यायमूर्ती – राज्यपालांनी विवेकाचा वापर केला आहे. आपण कसा हस्तक्षेप करु शकतो? राज्यपालांचा निर्णय सरकारच्या सल्ल्याने नाही. सिंघवी – आजच शपथविधीचा निर्णय दुर्दैवी आहे. कोर्ट मूकदर्शक नाही बनू शकत. शपथविधीसाठी येडीयुरप्पांना रोखायचे आहे, राज्यपालांना नव्हे. माजी अॅटर्नी मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टात भाजची काय बाजू मांडली? मुकुल रोहतगी – आम्हाला माहित नाही राज्यपालांनी काय तथ्य पाहिले. पण हा कायदेशीर प्रश्न नाही. अंदाजावर आधारित ही याचिका आहे. कोर्टाने यावर सुनावणी करायला नको आणि तेही इतक्या रात्री. न्यायमूर्ती – भाजप सर्वात मोठा पक्ष आहे, मात्र दोन पक्षांच्या युतीकडे सर्वाधिक संख्येत आमदार आहेत. मुकुल रोहतगी – आम्हाला नाही माहित की, राज्यपालांनी काय विचार करुन निर्णय घेतला. मात्र पुढील 10 दिवसात कळेलच कुणाकडे बहुमत आहे. न्यायमूर्ती – हा प्रश्न वेगळा आहे. 10 दिवस – 15 दिवस का? सिंघवी – येडीयुरप्प वकील पाठवू शकतात, कागदपत्र नाही? हा वेळकाढूपणा आहे. मुकुल रोहतगी – मी याचिका टाळण्याची नव्हे, फेटाळण्याची मागणी करत आहे. कोर्टाला आवश्यक वाटल्यास येडीयुरप्पांना नंतर हटवू शकतं, मात्र प्रश्न असा आहे की बहुमत परीक्षण किती दिवसात व्हावं?