न्यायाधीशांच्या तोंडी टिपण्ण्या नोंदवण्यापासून माध्यमांना रोखलं जाऊ शकत नाही, न्यायालयातील चर्चा जनहिताचीच : सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालयीतील चर्चा ही जनतेच्या हिताची आहे आणि जनतेला त्याची माहिती होणे हा त्यांचा हक्क आहे. तसेच न्यायालयातील वार्तांकनामुळे न्यायाधीशांची जबाबदारी आणखी वाढते आणि न्यायालयाप्रती जनतेचा विश्वासही वाढतो, असं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे.  

सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : न्यायालयात सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी केलेल्या तोंडी टिपण्णींचं वार्ताकन करण्यापासून माध्यमांना रोखता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. मद्रास हायकोर्टाने केलेल्या तोंडी टिपण्णीबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या याचिकेवर जस्टिस डी वाय चंद्रचूड आणि जस्टिस एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कोरोना काळात देशात सुरु असलेल्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर  "निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करायला हवा," अशा तीव्र शब्दात मद्रास हायकोर्टाचे  मुख्य न्यायाधीश सानजीब बॅनर्जी यांनी फटकारलं होतं.

यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, लोकशाहीमध्ये मीडिया हे एक शक्तिशाली माध्यम आहे. उच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यानच्या चर्चेचा अहवाल देण्यापासून माध्यमांना रोखता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सांगितले की माध्यमांना तोंडी निरीक्षणे नोंदवण्यापासून थांबवण्याचे त्यांचे आवाहन योग्य नाही आणि त्याला परवानगी देता येणार नाही. न्यायालयीतील चर्चा ही जनतेच्या हिताची आहे आणि जनतेला त्याची माहिती होणे हा त्यांचा हक्क आहे. तसेच न्यायालयातील वार्तांकनामुळे न्यायाधीशांची जबाबदारी आणखी वाढते आणि न्यायालयाप्रती जनतेचा विश्वासही वाढतो. 

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटलं की, आम्हाला वाटतं की न्यायालयात काय होतं याचं संपूर्ण वार्तांकन मीडियाने करावं. मीडिया रिपोर्टिंग हे देखील सूचित करेल की आम्ही आमची कर्तव्ये पूर्णपणे पार पाडत आहोत. 

न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांनी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना समर्थन देत म्हटलं की, लोकांच्या हितासाठी न्यायालयात तोंडी प्रतिक्रिया देखील दिल्या जातात. अनेकदा राग किंवा निराशेच्या भावनेतून अशा कठोर प्रतिक्रिया येतात. अशा तोंडी प्रतिक्रिया कधी कधी कडू गोळी म्हणूनही काम करतात.

न्यायमूर्ती शाह पुढे म्हणाले की मद्रास हायकोर्टाच्या कठोर टिपण्णीनंतर निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या दिवशी कोरोनाचा प्रोटोकॉल पाळला गेला पाहिजे याची काळजी घेतली.  कोर्टाच्या या टिपण्णीनंतर निवडणूक आयोगाची प्रणाली सुधारली आहे. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने ही एक कडू गोळी ठरली.