'निवडणूक अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा', कोरोना काळात राजकीय सभांना परवानगी देण्यावरुन मद्रास हायकोर्टाचा संताप
कोरोना काळात राजकीय सभांना परवानगी देणाऱ्याने निवडणूक आयोगावर मद्रास हायकोर्टाने आगपाखड केली आहे. "निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करायला हवा," अशा तीव्र शब्दात कोर्टाने फटकारलं आहे.कोविडविषयक नियमांचं अनुसरण करण्यासाठी योग्य योजना तयार केली नाही तर 2 मे रोजी होणारी मतमोजणी थांबवू, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
चेन्नई : कोविड काळात राजकीय सभांना परवानगी देण्यावरुन मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगावर संताप व्यक्त केला आहे. "निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करायला हवा," अशा तीव्र शब्दात हायकोर्टाचे शब्दात मुख्य न्यायाधीश सानजीब बॅनर्जी यांनी फटकारलं आहे. "जेव्हा निवडणुकीच्या प्रचारसभा झाल्या तेव्हा तुम्ही दुसर्‍या ग्रहावर होता का? असा परखड सवालही उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारला आहे.
एकीकडे देशभरात कोरोनाची दुसरी लाट आली असताना, पाच राज्यांच्या निवडणुकाही पार पडत आहेत. तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, पुद्दुचेरीमध्ये निवडणुकांची रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे. अनेक राजकीय पक्षांच्या सभा पार पडल्या. या सभांमध्ये कोरोनाविषयक नियम पायदळी तुटवड मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली. परिणामी या राज्यांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या वाढल्याचंही समोर आलं आहे. यावरुन मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला धारेवर धरलं.
Madras High Court comes down heavily on Election Commission of India @ECISVEEP for allowing political rallies during #COVID
— Live Law (@LiveLawIndia) April 26, 2021
Chief Justice Sanjib Banerjee goes to the extent of saying "Election Commission officers should be booked on murder charges probably".#ElectionCommission pic.twitter.com/AZBAbV7yi4
...तर 2 मे रोजी होणारी मतमोजणी थांबवू, हायकोर्टाचा इशारा
"कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला केवळ आणि केवळ तुमची संस्था जबाबदार आहे, असं न्यायमूर्ती सानजीब बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला म्हटलं. निवडणूक आयोगाने कोविडविषयक नियमांचं अनुसरण करण्यासाठी योग्य योजना तयार केली नाही तर 2 मे रोजी होणारी मतमोजणी थांबवू," असा इशाराही हायकोर्टाने दिला आहे.
"सर्वसामान्यांच्या आरोग्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि घटनात्मक अधिकाऱ्यांना या संदर्भात आठवण करुन द्यावी लागतेय हे फारच त्रासदायक आहे. जर एखादा व्यक्ती जगला तरच त्याला लोकशाहीतील अधिकार उपभोगता येतील," असंही मुख्य न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाला सांगितलं. "सध्याची परिस्थिती ही जीवन-मरणाची आहे आणि संरक्षणाची आहे, बाकी सगळं यानंतर येतं," असं सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले.
राज्याच्या आरोग्य सचिवांसोबत सल्लामसलत करुन मतमोजणीच्या दिवशीच्या कोविडविषयक नियमांचं अनुसरण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या याची योजना निवडणूक आयोगाने 30 एप्रिलला हायकोर्टासमोर मांडावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
