मॉब लिंचिंगविरोधात बॉलिवूडमधील दिग्दर्शक, निर्माते, साहित्यिक, लेखक मैदानात, पंतप्रधान मोदींना लिहिले पत्र

सध्या देशभरात कुणीही जय श्रीराम च्या नावाखाली दलित आणि अल्पसंख्यांकांना धमकावत असल्याच्या घटना घडताहेत. त्यामुळे अशा आरोपींना अजामीनपात्र आणि कठोरातली कठोर शिक्षा करण्याबाबत विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मुंबई : मॉब लिंचिंग, दलित आणि अल्पसंख्याक समुदायांवर वाढत चाललेले अत्याचार याच्याविरोधात बॉलिवूडमधील दिग्दर्शक, निर्माते साहित्यिक, लेखक मंडळी समोर आली आहेत. अल्पसंख्यांक आणि दलितांवर वाढत चाललेले हल्ले आणि अत्याचारांविषयी समाजातील या प्रतिष्ठित मंडळींनी थेट पंतप्रधान मोंदीना पत्र लिहिलं आहे. सध्या देशभरात कुणीही जय श्रीराम च्या नावाखाली दलित आणि अल्पसंख्यांकांना धमकावत असल्याच्या घटना घडताहेत. त्यामुळे अशा आरोपींना अजामीनपात्र आणि कठोरातली कठोर शिक्षा करण्याबाबत विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते, इतिहास संशोधक रामचंद्र गुहा, चित्रपट निर्माते मणि रत्नम, अनुराग कश्यप, बिनायक सेन, सौमित्रो चॅटर्जी, अपर्णा सेन, कोंकणा सेन शर्मा, रेवथी, श्याम बेनेगल, शुभा मुदगल, अनुपम रॉय यांच्यासह अनेक मंडळींनी एकत्र येत मोदींना देशातल्या दलित आणि अल्पसंख्यांक गटाविरोधी बनलेलं वातावरण बदलण्याची मागणी केली आहे. मोदींना लिहिलेल्या पत्रातील महत्वाचे मुद्दे आम्ही शांततेचे वाहक आणि देशाप्रति अभिमान असलेले लोक या दिवसांमध्ये चिंतीत आहोत. आपल्या देशात सध्या घडत असलेल्या दुःखद घटनांमुळे आम्हाला चिंता आहे. आपल्या देशात संविधानाने धर्मनिरपेक्ष सामाजिक लोकशाही आणि प्रजासत्ताक व्यवस्था आहे. या अंतर्गत प्रत्येक नागरिक, कुठल्याही धर्म, जात, वंशाचा असो त्याला समानतेचा अधिकार आहे. त्यामुळे नागरिकांचे संविधानिक हक्क निश्चित करायला हवेत. मुस्लिम, दलित आणि अन्य अल्पसंख्याक समुदायावर होणारे मॉब  लिंचिंग तात्काळ रोखण्यात यावेत. आम्ही एनसीआरबीचे रिपोर्ट पाहून हैराण आहोत.  2016 मध्ये दलितांवरील अत्याचाराचे 840 प्रकार समोर आले आहेत. यामध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण फार कमी आहे. धार्मिक ओळखीवरून  हेट क्राईम संदर्भात आलेल्या रिपोर्टनुसार  91 लोकांना जीवे मारण्यात आले आहे तर 579 लोकं  जखमी आहेत.  यामधील 62 टक्के घटनांमध्ये पीडित व्यक्ती हा मुस्लिम आहे. खेदाने सांगावे लागत आहे की "जय श्री राम" हा भडकविणारा  'नारा' झाला आहे. यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. अनेक लिंचिंगच्या घटना याच नावाच्या आधारे होत आहेत.