एक्स्प्लोर

शपथ घेताना मनोहर पर्रिकरही चुकले!

By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 14 Mar 2017 05:51 PM (IST)

पणजी : सुप्रीम कोर्टानं मनोहर पर्रिकरांच्या शपथविधीला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर त्यांनी आज गोव्याचे 13 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. यावेळी पर्रिकर यांनी कोकणी भाषेत शपथ घेतली. गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी पर्रिकर यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी आणि महत्वाचे नेते हजर होते. पर्रिकर शपथ घेताना मुख्यमंत्री हा शब्दच विसरले, त्यामुळे गडकरींनी उठून त्यांना तुम्ही फक्त मंत्रिपदाची शपथ घेतल्याची आठवण करुन दिली. त्यानंतर पर्रिकरांनी पुन्हा मुख्यमंत्री शब्द वापरुन शपथ घेतली. दरम्यान काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील गोव्यातील लढाई सुप्रीम कोर्टात पोहोचली आहे. त्यात हा शब्द राहणं पर्रिकरांसाठी अडचणीचं ठरलं असतं. त्यामुळे एक प्रकारे गडकरींच्या सावधगिरीनं पर्रीकरांना कायदेशीर कवच दिलं, असंच म्हणता येईल. पर्रिकरांना 'शब्दशः' मुख्यमंत्री गडकरींनी बनवलं पर्रिकर शपथ घेताना मुख्यमंत्री हा शब्द विसरल्याची आठवण गडकरींनी करुन दिली. त्यामुळे गडकरींनी पर्रिकरांना शब्दशः मुख्यमंत्री बनवलं, असं म्हणता येईल. कारण गोव्यातील सत्ता स्थापनेचे सर्व सुत्र गडकरींनी हाताळले आहेत. निकालाच्या दिवशी रात्रीच गडकरी गोव्याला रवाना झाले. त्यानंतर त्यांनी मित्रपक्षांशी यशस्वीपणे बोलणी करुन बहुमताचा आकडा गाठला. मित्रपक्षांची पर्रिकरांना गोव्यात आणण्याची मागणीही गडकरींनी मान्य केली. पर्रिकरांना गोव्यात आणण्यात आणि गोव्यात भाजपची सत्ता स्थापन करण्यात गडकरींची महत्वाची भूमिका आहे. ती भूमिका त्यांनी शपथविधीच्या अखेरच्या क्षणालाही पार पाडली. विधानसभा निवडणुकीत 40 पैकी काँग्रेसला सर्वाधिक 17 भाजपला 13 महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टीला 3 जागा मिळाल्या होत्या. तर अपक्षांना 3 तर राष्ट्रवादीला एक जागा मिळाली होती. त्यातील मगोप, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि अपक्षांनी भाजपला पाठिंबा दिल्यानं भाजपचं संख्याबळ 21 वर आलं. दुसरीकडे मुख्यमंत्री झालेल्या पर्रिकर यांना अवघ्या 48 तासात म्हणजे गुरुवारी बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे. तसे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, या शपथविधी आधी बराच गोंधळ पाहायला मिळाला. पर्रिकर यांच्या शपथविधीला काँग्रेसनं थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. मात्र, कोर्टानेही राज्यपालांप्रमाणेच निर्णय देत, बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश काँग्रेसला दिले आहेत. त्यामुळे 16 मार्चला म्हणजे दोनच दिवसात सकाळी 11 वाजता पर्रिकर यांना बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे. याशिवाय मनोहर पर्रिकर यांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्याची काँग्रेसची मागणीही सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. तसंच नवं सभागृह अस्तित्त्वात आल्याचं आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची अधिसूचना काढण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला उद्याच करावी लागणार आहे.