Madras HC Recognizes Crypto As Property: क्रिप्टोकरन्सीला भारतात ‘मालमत्ता’चा दर्जा; मद्रास उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

या निर्णयामुळे डिजिटल मालमत्तांना मालकी (ownership), विश्वस्तता (trust) आणि न्यायिक संरक्षण (judicial protection) या दृष्टीने स्पष्ट कायदेशीर दर्जा मिळाला आहे.

Madras HC Recognizes Crypto As Property

Source : Facebook

Madras HC Recognizes Crypto As Property: मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे भारतात प्रथमच डिजिटल मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. न्यायमूर्ती एन. आनंद वेंकटेश यांनी दिलेल्या या निर्णयानुसार, क्रिप्टोकरन्सीला भारतीय कायद्यानुसार “मालमत्ता” (Property) म्हणून ओळखले जाईल.

कायदेशीर दर्जा आणि व्याख्या

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, XRP सारखी क्रिप्टोकरन्सी ही भौतिक मालमत्ता नाही आणि ती कायदेशीर चलनदेखील नाही. तरीसुद्धा, तिच्यात मालमत्तेची सर्व मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत. ती उपभोग घेण्यास, ताब्यात ठेवण्यास आणि विश्वस्त म्हणून धारण करण्यास सक्षम आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल मालमत्तांना मालकी (ownership), विश्वस्तता (trust) आणि न्यायिक संरक्षण (judicial protection) या दृष्टीने स्पष्ट कायदेशीर दर्जा मिळाला आहे. न्यायालयाने यासाठी उत्पन्न कर अधिनियमातील कलम 2(47A) चा आधार घेतला, जे “आभासी डिजिटल मालमत्ता” (Virtual Digital Asset) या संकल्पनेची व्याख्या करते.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हा निकाल एका गुंतवणूकदाराच्या याचिकेवर देण्यात आला, ज्यांचे 3,532.30 XRP टोकन्स (किंमत ₹1.98 लाख) हे जुलै 2024 मध्ये झालेल्या मोठ्या WazirX सायबर हल्ल्यानंतर गोठवण्यात आले होते. या हल्ल्यात Ethereum आणि ERC-20 टोकन्स चोरीला गेले होते, मात्र अर्जदाराचे XRP टोकन्स त्या हल्ल्याशी संबंधित नव्हते. Zanmai Labs (WazirX) ने सर्व वापरकर्त्यांनी सामूहिक नुकसान सोसायला हवे, असा दावा केला; परंतु न्यायालयाने तो फेटाळून, याचिकाकर्त्याचे टोकन्स स्वतंत्र आणि सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट केले.

अधिकार क्षेत्र आणि प्रशासनावर भर

न्यायालयाने या प्रकरणावर भारताचे अधिकार क्षेत्र स्पष्टपणे मान्य केले. गुंतवणूकदाराचे व्यवहार चेन्नईत झाले असल्याने, हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येते, असे ठरवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या PASL Wind Solutions v. GE Power Conversion India (2021) निकालाचा दाखला देत, न्यायालयाने भारतीय न्यायसंस्थेला देशातील डिजिटल मालमत्तांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद केले. तसेच न्यायमूर्ती वेंकटेश यांनी Web3 आणि क्रिप्टो क्षेत्रात स्वतंत्र ऑडिट, ग्राहक निधीचे विभाजन, आणि मजबूत KYC/AML नियमांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त केली.

न्यायालयीन हस्तक्षेपाची नवीन दिशा

या निर्णयामुळे भारतात क्रिप्टो क्षेत्राला केवळ कायदेशीर ओळखच नाही तर न्यायालयीन संरक्षणाची चौकटही प्राप्त झाली आहे. भविष्यात भारतीय न्यायालये क्रिप्टो मालमत्ता, गुंतवणूकदारांचे अधिकार आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व ठरवण्यात निर्णायक भूमिका निभावतील.

इतर महत्वाच्या बातम्या