घरी परतणाऱ्या मजुरांबाबत सोनिया गांधींची मोठी घोषणा, काँग्रेस रेल्वे तिकीटाचा संपूर्ण खर्च उचलणार
देशभरात अडकलेल्या मजूर, कामगारांना जवळपास 40 दिवसांनी आपल्या घरी जाण्याची परवानगी मिळाली. त्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष ट्रेनला मंजुरी दिली. परंतु तिकीटाचा खर्च मजुरांकडूनच घेतला जाईल, असं रेल्वे मंत्रालयाने म्हटलं. यावरुन रेल्वे मंत्रालयावर जोरदार टीका करण्यात येत आहे.
नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसविरुद्धच्या लढाईविरोधात लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक मजूर देशातील विविध ठिकाणी अडकून पडले आहेत. जवळपास एक महिन्यानंतर त्यांना आपापल्या घरी जाण्यासाठी परवानगी मिळाली खरी पण केंद्र सरकारने रेल्वेच्या तिकीटाचा खर्च मजुरांकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. यावरुन राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. आता काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस पक्ष गरजू मजुरांच्या रेल्वेच्या तिकीटाचा खर्च उचलणार आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी निर्णय घेतला आहे की, "प्रदेश काँग्रेस कमेटीची प्रत्येक शाखा मजूर-कामगारांना घरी परतण्यासाठी रेल्वेच्या तिकीटाचा खर्च उचलेल आणि आवश्यक पावलं उचलली जातील."
परराज्यातील घरी परतणाऱ्या मजूर, कामगारांकडून रेल्वेने तिकीट आकारु नये; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची विनंतीकांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी का बयान
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे जरूरी कदम उठाएगी। pic.twitter.com/DWo3VZtns0 — Congress (@INCIndia) May 4, 2020
काँग्रेसने या संदर्भात एक पत्रक जारी करुन म्हटलं आहे की, "केवळ चार तास देऊन लॉकडाऊन लागू केल्यामुळे देशातील मजूर, कामगारांना आपापल्या घरी जाता आलं नाही. 1947 नंतर देशाने पहिल्यांदाच अशाप्रकारची परिस्थिती पाहिली ज्यात लाखो मजूर हजारो किमी पायपीट करुन घरी जात आहेत."
"परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना कोणत्याही खर्चाशिवाय परत आणू शकतो, गुजरातमध्ये एका कार्यक्रमासाठी सरकारी तिजोरीतून 100 कोटी रुपयांचा खर्च करु शकतो, जर रेल्वे मंत्रालय पंतप्रधान सहाय्यता निधीमध्ये 151 कोटी रुपये देऊ शकतं तर अशा कठीण प्रसंगी मजुरांच्या रेल्वे तिकीटाचा खर्च करु शकत नाही का?," असा प्रश्न सोनिया गांधी यांनी या पत्रकात विचारला आहे.
24 मार्च रोजी पहिल्या लॉकडाऊनची घोषणा झाली त्यावेळी लाखो मजूर ज्या ठिकाणी आहेत तिथेच अडकले. यानंतर जवळपास 40 दिवसांनी त्यांना घरी जाण्याची परवानगी मिळाली आहे. राज्य सरकारांच्या विनंतीवरुन केंद्र सरकारने मजुरांसाठी विशेष ट्रेनला मंजुरी दिली आहे. परंतु तिकीटाचा खर्च मजुरांकडूनच घेतला जाईल, असं रेल्वे मंत्रालयाने म्हटलं. रेल्वे मंत्रालयाच्या या निर्णयावर सडकून टीकाही करण्यात आली. केवळ राजकीय पक्षच नाही तर राज्य सरकारांनीही याचा विरोध केला. सोशल मीडियावरही रेल्वे मंत्रालयावर टीकेची झोड उठली.
महत्त्वाच्या बातम्या
