(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Saurabh Kirpal : सौरभ कृपाल देशातील पहिले समलिंगी न्यायाधीश; सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून प्रस्तावाला मंजुरी
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने वकील सौरभ कृपाल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
Saurabh Kirpal : सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने वकील सौरभ कृपाल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ते देशातील पहिले समलिंगी न्यायाधीश असतील. कृपाल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून प्रस्तावित नियुक्ती त्यांच्या कथित लैंगिक स्वारस्यामुळे वादाचा विषय ठरली होती.
तत्कालीन प्रभारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 2017 मध्ये कृपाल यांची पदोन्नतीसाठी शिफारस केली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनेही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. दरम्यान, केंद्रानं कृपाल यांच्या कथित लैंगिक स्वारस्याचा हवाला देत त्यांच्या शिफारशीवर आक्षेप घेतला होता. या शिफारशीचा वाद आणि केंद्राचा कथित आक्षेप गेल्या चार वर्षांपासून चिघळला होता.
याव्यतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून तारा वितास्ता गंजू, अनिश दयाल, अमित शर्मा आणि मिनी पुष्कर्णा या चार वकिलांच्या पदोन्नतीसाठी पूर्वीच्या शिफारशीचा पुनरुच्चार करण्याचाही कॉलेजियमने ठराव केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या निवेदनानुसार, कॉलेजियमने 11 नोव्हेंबरच्या बैठकीत वकील सचिन सिंह राजपूत यांना छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती देण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या शिफारसींवर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कॉलेजियमने शोबा अन्नम्मा इपन, संजिता कल्लूर अरक्कल आणि अरविंद कुमार बाबू यांना केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती देण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या शिफारशीचा पुनरुच्चार करण्याचा निर्णय घेतला, असे एका निवेदनात म्हटले आहे. वक्तव्यांनुसार, कॉलेजियमने न्यायिक अधिकारी बीएस भानुमती आणि अधिवक्ता के मनमाध राव यांना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती देण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली आहे.
सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त, न्यायमूर्ती यू. यू. ललित आणि ए. एम. खानविलकर हे उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीशी संबंधित प्रकरणे हाताळणाऱ्या तीन सदस्यीय कॉलेजियमचा भाग आहेत.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :