Delhi Air Pollution : सुप्रीम कोर्टानं फटकारल्यानंतर केंद्र सरकार अॅक्शन मोडमध्ये; पर्यावरण मंत्र्यांची तातडीची बैठक
केंद्रानं आज बोलावलेल्या राज्यांच्य़ा एकत्रित बैठकीत काही ठोस उपाय निघतो की केवळ पुन्हा एकमेकांवर खापर फोडून चालढकल केली जाते हे पाहावं लागेल.
दिल्ली : देशाची राजधानी पुन्हा एकदा प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्याची वेळ येतेय की काय अशी स्थिती निर्माण झालीय. त्यात सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) या सगळ्याची गंभीर दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कान उपटले आहेत. केंद्र सरकारने आज हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाची (Commission for Air Quality Management) बैठक बोलावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ही बैठक आज सकाळी 10 वाजता पर्यावरण मंत्रालयात होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आयोगाचे अध्यक्ष एमएम कुट्टी आणि पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाबच्या पर्यावरण मंत्रालयाशी संबंधित अधिकारीही सहभागी होणार आहेत. त्याचबरोबर बुधवारी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी प्रदूषण रोखण्याची रणनीती तयार करण्यात येणार आहे. सोमवारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) यांनी परदेश दौऱ्यावरून परतल्यावर तातडीची बैठक घेतली होती.
सुप्रीम कोर्टानं राज्य आणि केंद्र सरकारला फटकारलं
राजधानी दिल्लीतल्या प्रदूषणावरुन सुप्रीम कोर्टानं पुन्हा एकदा राज्य आणि केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. दरवर्षी हा प्रश्न निर्माण होतो, पण तरी उपाय योजना होत नसल्यानं कोर्टानं खंत व्यक्त केली. तसंच केंद्र सरकारला दिल्लीसह सर्व संबंधित राज्यांची एक तातडीची बैठक घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेत. उद्या म्हणजे 17 नोव्हेंबरला या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
दिल्लीत प्रदूषणामुळं एक आठवडाभरासाठी शाळा बंद आहेत. सर्व सरकारी कार्यालयांना वर्क फ्रॉम होमचे आदेश दिले गेलेत. बांधकामाची कामं 14 ते 17 नोव्हेंबर पूर्णपणे बंद असणार आहेत.
पंजाब हरियाणातले शेतकरी या दिवसात पाचट जाळतात. पण या पाचटामुळे होणारं प्रदूषण हे केवळ 10 टक्केच असल्याचं आज केंद्र सरकारच्या वतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं. याबद्दल जी समिती नेमली गेली होती, त्या समितीनी अधिकतर प्रदूषण उद्योग, गाड्यांची वाहतूक यामुळेच होत असल्याचं म्हटलंय.
प्रदूषण रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा विचार का करत नाही असाही सवाल यावेळी कोर्टानं विचारला. त्यावेळी दिल्ली सरकारनं म्हटलं की केवळ आम्ही हा निर्णय करुन उपयोग नाही, दिल्लीची सीमा लहान असल्यानं आजूबाजूच्या राज्यांनीही या निर्णयाला साथ दिली पाहिजे.
त्यामुळे आता केंद्रानं बोलावलेल्या राज्यांच्य़ा एकत्रित बैठकीत काही ठोस उपाय निघतो की केवळ पुन्हा एकमेकांवर खापर फोडून चालढकल केली जाते हे पाहावं लागेल.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
