केशवानंद भारती खटला हरले, पण देशाचं संविधान सुरक्षित झालं; संसदेच्या अमर्याद अधिकारांना वेसन घालणारा केशवानंद भारती खटला काय?

Kesavananda Bharati: संविधानातील मूलभूत संरचनेमध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसदेला नाही, न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार हा न्यायालयाकडे कायम असेल असा ऐतिहासिक निकाल केशवानंद भारती खटल्यामध्ये देण्यात आला. 

Kesavananda Bharati Case

मुंबई: आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे, पण देशाची संसद (Parliament) मोठी की न्यायालय (Supreme Court) मोठं, कुणाचा निर्णय अंतिम यावर सातत्याने वादविवाद होत असतात. या वादविवादात संविधान काय सांगतंय हे देखील महत्वाचं असतं. पण मग या संविधानामध्ये बदल करण्याचे अधिकार संसदेकडे आहेत. त्यामुळे कधीकधी सत्ताधारी बहुमताच्या आधारे संविधानाच्या मूलभूत संरचेनवर घाला घालण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. असाच संविधानात एकतर्फी बदल करण्याचा प्रयत्न आजपासून 50 वर्षांपूर्वी झाला होता, पण न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत तो उधळून लावला होता. 24 एप्रिल 1973 रोजी केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati v. State of Kerala) खटल्याचा निकाल लागला आणि आजतागायत तो निकाल देशासाठी मार्गदर्शक आहे. संसद जरी सर्वोच्च असली तरी सर्वशक्तीमान संसदेला संविधानातील (Indian Constitution)  मूलभूत संरचनेमध्ये म्हणजे बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये (Basic Structure Doctrine) कोणताही बदल करता येणार नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिला. 

Kesavananda Bharati v. State of Kerala : केशवानंद भारती खटल्याची पार्श्वभूमी

शंकरी प्रसाद खटला (1951) आणि सज्जन सिंग खटला (1965) मधील निकालांमध्ये निर्णय दिल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनादुरुस्ती ( Constitutional Amendments) करण्यासाठी संसदेला पूर्ण अधिकार दिला. याचा अर्थ संसदेला मूलभूत अधिकारांसह संविधानाच्या कोणत्याही भागामध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार होता. पण गोलकनाथ खटल्यात (1967) (I.C. Golaknath and Ors. vs State of Punjab and Anrs) सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की संसद मूलभूत संरचनेमध्ये सुधारणा करू शकत नाही. भारतीय घटनेची मूलभूत चौकट अभेद्य आहे. गोलकनाथ खटला (1967), आरसी कूपर खटला (1970), आणि माधवराव शिंदे खटला (1970) यामधील तरतूदी संसदेच्या अमर्याद अधिकारांच्या विरोधात जात असल्याचं दिसताच तत्कालीन सरकारने संविधानात मोठ्या दुरुस्ता केल्या. 

त्यामध्ये सर्वात मोठा बदल हा 1971 सालच्या 24 वा घटनात्मक (दुरुस्ती) कायद्याने केला. त्या अन्वये संसदेने स्वतःला घटनेच्या कोणत्याही भागामध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार दिला होता. तर 25 व्या घटनात्मक (दुरुस्ती) कायदा, 1972 अन्वये मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून काढून टाकण्यात आला.

Who is Kesavananda Bharati : कोण होते केशवानंद भारती? 

केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati) प्रकरणाची पार्श्वभूमी 1950 आणि 1960 च्या दशकात केरळ राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या जमीन सुधारणांमध्ये आढळते. या सुधारणांचे उद्दिष्ट मोठ्या जमीनमालकांकडून भूमिहीन आणि गरीबांना जमिनीचे फेरवाटप करणे हे होते. 1963 मध्ये, केरळ सरकारने केरळ जमीन सुधारणा कायदा संमत केला. एखादी व्यक्ती किती जमीन ठेवू शकते यावर मर्यादा घालण्यात आली. या कायद्यात जमीनमालकांकडून जास्तीची जमीन संपादन करून ती भूमिहीन आणि गरीबांना वाटण्याची तरतूद होती.

केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati) हे केरळमधील कासारगोड जिल्ह्यातील एडनीर मठ या हिंदू मठाचे (Edneer Mutt) मठाधिपती होते. 1970 मध्ये केरळ सरकारने धार्मिक संस्थांच्या मालकीच्या जमिनीवर निर्बंध लादले. केशवानंद भारतीच्या अध्यक्षतेखालील एडनीर मठाने या कायद्याच्या वैधतेला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

भारताच्या संसदेने यादरम्यान 24वी घटनादुरुस्ती संमत केली होती. त्यामुळे न्यायपालिकेच्या अधिकारांना कमी करण्याचा आणि न्यायिक पुनरावलोकनाची व्याप्ती मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला. 25 वी आणि 29 वी घटनादुरुस्ती देखील संमत करण्यात आली, ज्यात नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचा आणि संविधानाच्या कोणत्याही भागामध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला देण्याचा प्रयत्न केला गेला.

केशवानंद भारती यांनी या सुधारणांच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आणि त्यांनी असा युक्तिवाद केला की संसदेने संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन केले आहे. केशवानंद भारती यांच्याकडून त्यावेळचे विधीज्ञ नानी पालखीवाला (Nanabhoy Palkhivala) हे खटला लढत होते. 

Kesavananda Bharati Judgement : आतापर्यंत सर्वात मोठ्या घटनापीठाची निर्मिती 

संविधानाच्या मूलभूत संरचनेमध्ये बदल करण्याचा अमर्याद अधिकार संसदेला आहे की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी केशवानंद भारती प्रकरणात 13 न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाची (13-Judge Constitution Bench) निर्मिती करण्यात आली होती. त्यामुळे ते भारतीय कायदेशीर इतिहासातील सर्वात मोठे खंडपीठ बनले. या खंडपीठात सरन्यायाधीश एस.एम. सिक्री (Chief Justice S M Sikri) , न्यायमूर्ती जे.एम.शेलत, न्यायमूर्ती के.एस. हेगडे, न्यायमूर्ती ए.एन. ग्रोव्हर, न्यायमूर्ती ए.एन. रे, न्यायमूर्ती पी. जगनमोहन रेड्डी, न्यायमूर्ती डी.जी. पालेकर, न्यायमूर्ती एच.आर.खन्ना, न्यायमूर्ती के.के. मॅथ्यू, न्यायमूर्ती एम.एच. बेग, न्यायमूर्ती एस.एन. द्विवेदी, न्यायमूर्ती बी.के. मुखर्जी आणि न्यायमूर्ती वाय.व्ही. चंद्रचूड (Y.V. Chandrachud) यांचा समावेश होता.

संविधानात सुधारणा करण्याचा संसदेचा अधिकार अमर्यादित आहे का? दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर संसदेला सर्व मूलभूत अधिकार काढून घेण्याइतपतही राज्यघटनेच्या कोणत्याही भागामध्ये बदल, सुधारणा, रद्दबातल करता येईल का? यावर सुनावणी घेण्यात आली. 

Kesavananda Bharati Case Complet Details : संविधानाच्या मूलभूत सिद्धांतामध्ये बदल करता येणार नाही

या खटल्याचे कामकाज सहा महिने चालले, त्यामध्ये एकूण 68 दिवस या खटल्याची सुनावणी घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने, ऐतिहासिक 7:6 बहुमताच्या निर्णयामध्ये संविधानाच्या मूलभूत संरचना सिद्धांताचा प्रस्ताव मांडला. त्यामध्ये असं सांगण्यात आलं की लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य, कायद्याचे राज्य, मूलभूत अधिकार यासारख्या संविधानाच्या काही मूलभूत वैशिष्ट्यांमध्ये सुधारणा करता येणार नाही असा निर्णय देण्यात आला. 

संसदेच्या न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा अविभाज्य भाग आहे आणि संसदेला घटनादुरुस्तीद्वारे हिरावून घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. केशवानंद भारती प्रकरणाचे महत्त्व यात आहे की त्याने भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत स्थापित केला.

Kesavananda Bharati Case Basic Structure Doctrine : काय आहे मूलभूत संरचना सिद्धांत

मूलभूत संरचनेच्या सिद्धांतामध्ये असे मानले जाते की राज्यघटनेची काही मूलभूत वैशिष्ट्ये, जसे की राज्यघटनेचे सर्वोच्चता, कायद्याचे राज्य आणि न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, संसदेद्वारे घटनादुरुस्तीद्वारे दुरुस्त किंवा रद्द केली जाऊ शकत नाही. या सिद्धांताने घटनादुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले आहे. या सिद्धांताने हे सुनिश्चित केले आहे की संविधान हे एक जिवंत दस्तऐवज आहे जे आपली मूलभूत मूल्ये आणि तत्त्वे जपत बदलत्या काळाला प्रतिसाद देते. 

केशवानंद भारती प्रकरणाचे भारताच्या घटनात्मक विकासावर दूरगामी परिणाम झाले आहेत, ज्यामुळे ते भारतीय घटनात्मक कायद्यातील सर्वात महत्त्वपूर्ण प्रकरणांपैकी एक बनले आहे. केशवानंद भारती या खटल्यामध्ये हारले, पण त्यांच्या या खटल्यामुळे देशातील संविधान मात्र सुरक्षित झालं.

ही बातमी वाचा: