एक्स्प्लोर

CAA ची अंमलबजावणी थांबवा, केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, अधिसूचना भेदभाव करत असल्याचा दावा

Keral Government on CAA in Supreme court : केरळ सरकारने सीएएविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Keral Government against CAA in Supreme court : केरळ सरकारने सीएएविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारची सीएएबाबतची सूचना भेदभाव करणारी आणि धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला आहे. त्यामुळे CAA ची अंमलबजावणी  थांबवण्यात यावी, अशी मागणी केरळ सरकारकडून करण्यात आलीये. शिवाय, CAA ची अंमलबजावणी करत केंद्र सरकार मनमानी कारभार करत असल्याचे केरळ सरकारने म्हटले आहे. 

11 मार्च रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढली होती सूचना 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 11 मार्च रोजी सीएएच्या प्राथमिक नियमांची अधिसूचना जारी करत 2019 मध्ये पास करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या कायद्यानुसार, 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात शरण आलेल्या गैरमुस्लीमांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकाचा छळ होतो, त्यामुळे जे गैरमुस्लीम लोक त्या देशातून शरण आलेत त्यांना नागरिकत्व देणार, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं होतं. 

सीएए भेदभाव करत असल्याचा केरळ सरकारचा दावा 

केरळ सरकारने सीएएविरोधात याचिका दाखल करताना हा अधिनियम धार्मिक भेदभाव करणारा आहे, असं म्हटलं आहे. शिवाय, या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होते. हा केंद्र सरकारचा मनमानी कारभार आहे. धर्म आणि देशाच्या आधारावर वर्गीकरण करणे हे भेदभाव केल्याप्रमाणे आहे, असे दावे याचिकेत करण्यात आले आहेत. 

19 मार्चला होणार सुनावणी 

केरळ सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर 19 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. 2024 मध्ये सीएएची अंमलबजावणी सुरु करण्यात येत आहे, त्यावर ही अंमलबजावणी थांबवा असं केरळ सरकारने म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारच्या याचिकेवर 19 मार्च रोजी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. 

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातील तरतुदी नेमक्या काय?

सीएएचा कायदा कोणत्याही व्यक्तीला स्वत:हून नागरिकत्व बहाल करत नाही. हा कायदा 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, भारत आणि बांगलादेशातून भारतात आले आहेत. अशा लोकांसाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पाकिस्तान आणि बांगला देशातील शरणार्थींना नागरिकत्व बहाल करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा बनवण्यात आलाय. पाकिस्तान आणि बांगला देशमध्ये हिंदूंचा छळ होतो, ते लोक भारतात शरणार्थी म्हणून येत असतात, त्यांना आपल्याला नागरिकत्व बहाल करायचे आहे, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले होते. भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी शरणार्थींना त्यांच्या देशात धार्मिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागणार आहे. याबाबत संविधानाच्या आठव्या सूचीत महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. 

इतर महत्वाच्या बातम्या 

Lok Sabha Elections 2024 Dates : देशाच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा सर्वाधिक दिवस निवडणूक अन् जून महिन्यात निकाल; असं का घडलं?

 

अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement

महत्त्वाच्या बातम्या

Nashik Guardian Minister : एकीकडे महायुतीत पालकमंत्रिपदावरून वाद, दुसरीकडे नाशिकमध्ये झळकले गिरीश महाजनांच्या अभिनंदनाचे बॅनर्स; नेमकं काय घडतंय?
एकीकडे महायुतीत पालकमंत्रिपदावरून वाद, दुसरीकडे नाशिकमध्ये झळकले गिरीश महाजनांच्या अभिनंदनाचे बॅनर्स; नेमकं काय घडतंय?
Pune News : पुण्यात जॉबची मारामार, अवघ्या 50 जागांसाठी 5 हजार तरूण मुलाखतीसाठी रांगेत, बेरोजगारीचं भीषण वास्तव समोर
पुण्यात जॉबची मारामार, अवघ्या 50 जागांसाठी 5 हजार तरूण मुलाखतीसाठी रांगेत, बेरोजगारीचं भीषण वास्तव समोर
मोठी बातमी : BMC निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, बड्या महिला नगरसेविकेने साथ सोडली!
मोठी बातमी : BMC निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, बड्या महिला नगरसेविकेने साथ सोडली!
Uttarakhand UCC : लिव्ह-इनमध्ये राहण्यासाठी पालकांची मंजुरी आवश्यक, संबंधातून मूल झाल्यास त्याला कायदेशीर अधिकार; 'या' राज्यात समान नागरी कायदा लागू
लिव्ह-इनमध्ये राहण्यासाठी पालकांची मंजुरी आवश्यक, संबंधातून मूल झाल्यास त्याला कायदेशीर अधिकार; 'या' राज्यात समान नागरी कायदा लागू
Advertisement
ABP Premium

व्हिडीओ

Pune Baburao Chandere Vastav 124 : बाबूराव चांदेरेंनी बिल्डरला का मारलं? पुणे कशामुळे बकाल होतंय ?Beed Sudarshan Ghule : सुदर्शन घुलेच्या मोबाईलमधील डेटा फॉरेन्सिक विभागाकडून रिकव्हरSanajy Raut On BMC Elections : मविआ विधानसभेसाठीच निर्माण झाली, इंडिया आघाडी लोकभेसाठी झाली होतीपर्यावरणपूरक गणेशोत्सव स्पर्धा 2024 | महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ| Akshay Kothari, Isha Kesakar

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
Nashik Guardian Minister : एकीकडे महायुतीत पालकमंत्रिपदावरून वाद, दुसरीकडे नाशिकमध्ये झळकले गिरीश महाजनांच्या अभिनंदनाचे बॅनर्स; नेमकं काय घडतंय?
एकीकडे महायुतीत पालकमंत्रिपदावरून वाद, दुसरीकडे नाशिकमध्ये झळकले गिरीश महाजनांच्या अभिनंदनाचे बॅनर्स; नेमकं काय घडतंय?
Pune News : पुण्यात जॉबची मारामार, अवघ्या 50 जागांसाठी 5 हजार तरूण मुलाखतीसाठी रांगेत, बेरोजगारीचं भीषण वास्तव समोर
पुण्यात जॉबची मारामार, अवघ्या 50 जागांसाठी 5 हजार तरूण मुलाखतीसाठी रांगेत, बेरोजगारीचं भीषण वास्तव समोर
मोठी बातमी : BMC निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, बड्या महिला नगरसेविकेने साथ सोडली!
मोठी बातमी : BMC निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, बड्या महिला नगरसेविकेने साथ सोडली!
Uttarakhand UCC : लिव्ह-इनमध्ये राहण्यासाठी पालकांची मंजुरी आवश्यक, संबंधातून मूल झाल्यास त्याला कायदेशीर अधिकार; 'या' राज्यात समान नागरी कायदा लागू
लिव्ह-इनमध्ये राहण्यासाठी पालकांची मंजुरी आवश्यक, संबंधातून मूल झाल्यास त्याला कायदेशीर अधिकार; 'या' राज्यात समान नागरी कायदा लागू
Delhi Election : इकडं भाजपच्या दिल्लीकरांसाठी तीन टप्प्यात जाहीरनामा, तिकडं माजी सीएम केजरीवालांकडून 15 गॅरेंटी अन् माफी सुद्धा मागितली!
इकडं भाजपच्या दिल्लीकरांसाठी तीन टप्प्यात जाहीरनामा, तिकडं माजी सीएम केजरीवालांकडून 15 गॅरेंटी अन् माफी सुद्धा मागितली!
Nanded News : माहेरहून सोनं आणण्याचा तगादा, नांदेडमध्ये विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; मात्र लेकीची हत्या केल्याचा माहेरच्यांचा आरोप, गुन्हा दाखल 
माहेरहून सोनं आणण्याचा तगादा, नांदेडमध्ये विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; मात्र लेकीची हत्या केल्याचा माहेरच्यांचा आरोप
पोलिसाचं रेकॉर्डींग व्हायरल करणाऱ्या आठवले गँगवरही मकोका; बीड पोलिसांची दुसरी मोठी कारवाई
पोलिसाचं रेकॉर्डींग व्हायरल करणाऱ्या आठवले गँगवरही मकोका; बीड पोलिसांची दुसरी मोठी कारवाई
महायुती सरकार राज्यातील वाघांची नसबंदी करणार? मोदी सरकारकडे पाठवणार प्रस्ताव, वनमंत्री नाईकांची माहिती  
महायुती सरकार राज्यातील वाघांची नसबंदी करणार? मोदी सरकारकडे पाठवणार प्रस्ताव, वनमंत्री नाईकांची माहिती  
Embed widget