CAA ची अंमलबजावणी थांबवा, केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, अधिसूचना भेदभाव करत असल्याचा दावा

Keral Government on CAA in Supreme court : केरळ सरकारने सीएएविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Photo Credit - ANI

Keral Government against CAA in Supreme court : केरळ सरकारने सीएएविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारची सीएएबाबतची सूचना भेदभाव करणारी आणि धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला आहे. त्यामुळे CAA ची अंमलबजावणी  थांबवण्यात यावी, अशी मागणी केरळ सरकारकडून करण्यात आलीये. शिवाय, CAA ची अंमलबजावणी करत केंद्र सरकार मनमानी कारभार करत असल्याचे केरळ सरकारने म्हटले आहे. 

11 मार्च रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढली होती सूचना 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 11 मार्च रोजी सीएएच्या प्राथमिक नियमांची अधिसूचना जारी करत 2019 मध्ये पास करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या कायद्यानुसार, 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात शरण आलेल्या गैरमुस्लीमांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकाचा छळ होतो, त्यामुळे जे गैरमुस्लीम लोक त्या देशातून शरण आलेत त्यांना नागरिकत्व देणार, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं होतं. 

सीएए भेदभाव करत असल्याचा केरळ सरकारचा दावा 

केरळ सरकारने सीएएविरोधात याचिका दाखल करताना हा अधिनियम धार्मिक भेदभाव करणारा आहे, असं म्हटलं आहे. शिवाय, या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होते. हा केंद्र सरकारचा मनमानी कारभार आहे. धर्म आणि देशाच्या आधारावर वर्गीकरण करणे हे भेदभाव केल्याप्रमाणे आहे, असे दावे याचिकेत करण्यात आले आहेत. 

19 मार्चला होणार सुनावणी 

केरळ सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर 19 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. 2024 मध्ये सीएएची अंमलबजावणी सुरु करण्यात येत आहे, त्यावर ही अंमलबजावणी थांबवा असं केरळ सरकारने म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारच्या याचिकेवर 19 मार्च रोजी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. 

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातील तरतुदी नेमक्या काय?

सीएएचा कायदा कोणत्याही व्यक्तीला स्वत:हून नागरिकत्व बहाल करत नाही. हा कायदा 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, भारत आणि बांगलादेशातून भारतात आले आहेत. अशा लोकांसाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पाकिस्तान आणि बांगला देशातील शरणार्थींना नागरिकत्व बहाल करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा बनवण्यात आलाय. पाकिस्तान आणि बांगला देशमध्ये हिंदूंचा छळ होतो, ते लोक भारतात शरणार्थी म्हणून येत असतात, त्यांना आपल्याला नागरिकत्व बहाल करायचे आहे, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले होते. भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी शरणार्थींना त्यांच्या देशात धार्मिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागणार आहे. याबाबत संविधानाच्या आठव्या सूचीत महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. 

इतर महत्वाच्या बातम्या