सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही कावेरीचा पाणी प्रश्न कायम

बंगळुरुः कर्नाटकात कावेरी पाण्याचा वाद चांगलाच पेटला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज कावेरीतून तामिळनाडूला पुढचे दहा दिवस दररोज 12 हजार क्युसेक्स पाणी सोडण्याचा आदेश दिल्यानंतर कन्नडिगा रस्त्यावर उतरले आहेत. दिवसभर बंगळुरु, म्हैसूरसह इतर शहरांमध्ये तोडफोड आणि जाळपोळ करण्यात आली.   जाळपोळीत शेकडो वाहनांचं नुकसान करण्यात आलं. तामिळनाडूच्या अनेकांना बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. आंदोलकांचा संताप पाहता लोकांनी बाजार आणि रोजचे व्यवहार सकाळपासूनच बंद केले. त्यामुळे एरवी गजबजलेल्या रस्त्यांवरही शुकशुकाट पाहायला मिळतोय.   दरम्यान बंगळुरुमधली परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी तब्बल 15 हजार पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आले आहेत. लोकांनी कायदा हातात घेऊ नये, असं आवाहनही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केलं आहे.   काय आहे कावेरी पाणीवाटपाचा तिढा? कावेरी नदीचा उगम कर्नाटकच्या कोडगू जिल्ह्यात होतो. ही नदी तामिळनाडू, केरळ आणि पाँडिचेरीतून बंगालच्या उपसागराला मिळते. 1892 आणि 1924 मध्ये म्हैसूर आणि मद्रास प्रांतातील पाणीवाटप करार वादात सापडला. सुप्रीम कोर्टाने 1990 साली हा वाद कावेरी ट्रिब्युनलकडे सोपवला.   ट्रिब्युनलने 1991 साली 205 टीएमसी पाणी तामिळनाडूला देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर 2007 मध्ये 419 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. मात्र कमी पाऊस आणि पाणीसाठा कमी असल्याचं कारण देत कर्नाटकाने पाणी सोडण्यास विरोध केला. पण 40 हजार हेक्टरवरील सांबा पीक वाचवण्यासाठी पाण्याची गरज असल्याचा दावा तामिळनाडूने केला.   सुप्रीम कोर्टाने या वर्षी 5 सप्टेंबर रोजी 10 दिवस दररोज 15 हजार क्युसेक्स पाणी सोडण्याचे आदेश कर्नाटकला दिले. मात्र कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून पाणी सोडलं तर कर्नाटकमध्ये पाणी टंचाई होईल, असं पत्र लिहिलं.   त्यानंतर कर्नाटकमध्ये पाणी देण्यास तीव्र विरोध करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने आज 15 ऐवजी 12 हजार क्युसेक्स पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही कर्नाटकवासीयांनी या निर्णयाचा विरोध करत जाळपोळ करुन निषेध केला.