Hijab Ban Verdict: शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीवर निर्णय नाहीच; सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात मतभिन्नता
Hijab Ban Verdict: कर्नाटक सरकारने लागू केलेल्या हिजाब बंदीच्या मुद्यावर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात मतभिन्नता दिसून आली. त्यामुळे आता हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर जाणार आहे.
Hijab Ban Verdict: हिजाब बंदीच्या मुद्यावरून सुनावणी करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टातील दोन सदस्यीय खंडपीठात निकालाबाबत मतभिन्नता असल्याचे दिसून आले. न्या. सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक हायकोर्टाचा निकाल अवैध ठरवला. तर, न्या. हेमंत गुप्ता यांनी हिजाब बंदीचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यामुळे आता हिजाब बंदीचे प्रकरण तीन सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी जाणार आहे.
कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीचा निर्णय लागू केला होता. या निर्णयावर कर्नाटक हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मागील काही दिवस न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल सुनावला.
न्या. हेमंत गुप्ता यांनी म्हटले की, माझ्या निकालपत्रात 11 प्रश्न निश्चित करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दांविरोधात हे प्रश्न आहेत. हिजाब बंदीविरोधातील याचिका फेटाळून लावाव्यात असे माझे निकालपत्रात नमूद करण्यात आल्याचे न्या. गुप्ता यांनी सांगितले. न्या. हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक हायकोर्टाने हिजाब बंदी बाबत दिलेला निकाल योग्य ठरवला.
खंडपीठातील दुसरे न्यायमूर्ती सुधाशू धुलिया यांनी याचिका योग्य ठरवताना कर्नाटक हायकोर्टाचा निकाल अयोग्य ठरवला. हिजाब परिधान करणे हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी म्हटले. कर्नाटक हायकोर्टाने निकाल सुनावताना धार्मिक प्रथेची संकल्पना या वादासाठी लक्षात घेणे अनावश्यक असल्याचे म्हटले. माझ्या दृष्टीने मुलींचे शिक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यांचे शिक्षण अधिक चांगले करू शकतो, या महत्त्वाचा मुद्दा असून हिजाब बंदीचा निकाल रद्द करत असल्याचे न्या. धुलिया यांनी सांगितले.
प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे
दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात मतभिन्नता असल्याने आता हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर जाण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीशांकडून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी खंडपीठाची नियुक्ती होईल. त्यामुळे आता हिजाब बंदीचा निर्णय आता आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटक हायकोर्टाने काय म्हटले?
कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. कर्नाटक हायकोर्टाने 15 मार्च रोजी शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या.
महिलांसाठी हिजाब घालणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश परिधान करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश योग्य आहे. तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग म्हणून हिजाब स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता
महत्त्वाच्या बातम्या
