Hijab Ban Supreme Court: कर्नाटक हिजाब बंदी; सुप्रीम कोर्ट आज निकाल सुनावणार
Hijab Ban Supreme Court: कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू केलेल्या हिजाब बंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्ट निकाल सुनावणार आहे.
Hijab Ban Supreme Court: कर्नाटकमधील हिजाब बंदीशी (Hijab Ban) निगडीत प्रकरणांवर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) निकाल सुनावणार आहे. हिजाब बंदी रद्द करण्याची याचिका कर्नाटक हायकोर्टाने फेटाळून लावली होती. त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टातील न्या. हेमंत गुप्ता या आठवड्यात निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे हिजाब बंदीबाबतचा निर्णय आजच सुनावण्यात येणार आहे.
हिजाब बंदी लागू झाल्यास मुस्लिम मुली या शिक्षणाच्या परिघातून बाहेर पडतील, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना सरकारच्या आदेशातील विविध मुद्यांतील विसंगतीवर बोट ठेवले होते. काही याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण घटनापीठकडे सोपवण्यात यावे अशी मागणी केली होती.
दुसरीकडे कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी, शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीचे समर्थन करताना धर्माच्या आचरणाबाबत सरकार तटस्थपणे पाहत असल्याचे सांगितले. राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबसाठी झालेले आंदोलन हे उत्सूर्फ नसल्याचा मुद्या मांडण्यात आला. कर्नाटक सरकारने हा आदेश कोणताही विशिष्ट धर्माला लक्षात घेऊन घेतला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
सुप्रीम कोर्टात न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर 23 याचिकांची सुनावणी होती. काही मुस्लिम विद्यार्थीनींनी हिजाब परिधान करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. तर, काही याचिकांमध्ये कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. हिजाब परिधान करणे ही धार्मिक प्रथा कुठं आहे. ही धार्मिक प्रथा असू शकत नाही. तुम्हाला धर्माचे पालन करण्यास परवानगी आहे. मात्र, एखाद्या शाळेत ड्रेसकोड लागू असेल तिथे तुम्हाला याचे पालन करू शकता का, असा प्रश्न कोर्टाने सुनावणी दरम्यान उपस्थित केला होता.
शासकीय संस्थांमध्ये धर्माच्या विशिष्ट प्रथांचे पालन करता येऊ शकते का? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. याचाच अर्थ कोणत्याही शासकीय संस्थेत वैयक्तिकपणे धर्माचे आचरण करता येणार नाही. कर्नाटक सरकारला शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेशाबाबत नियम तयार करण्याचे अधिकार असल्याची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली होती.
सरकारच्या निर्णयावर गदारोळ
कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. कर्नाटक हायकोर्टाने 15 मार्च रोजी शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या.
कर्नाटक हायकोर्टाने काय म्हटले?
महिलांसाठी हिजाब घालणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश परिधान करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश योग्य आहे. तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग म्हणून हिजाब स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता
महत्त्वाच्या बातम्या
