Reservation in Jharkhand : झारखंडमध्ये आरक्षण 60 टक्क्यांवरुन थेट 77 टक्क्यांवर, तामिळनाडूला मागे टाकत देशातलं सर्वाधिक आरक्षण देणारं राज्य ठरणार?
Reservation in Jharkhand : झारखंड सरकारने आरक्षणाची मर्यादा 60 टक्क्यांवरुन थेट 77 टक्क्यांवर नेऊन ठेवली आहे. तामिळनाडूला मागे टाकत देशात सर्वाधिक आरक्षण देणारं राज्य झारखंड ठरलंय. काय आहे हा नेमका निर्णय?
Reservation in Jharkhand : झारखंडमध्ये (Jharkhand) हेमंत सोरेन सरकारने मंजूर केलेल्या एका विधेयकाची सध्या देशभर चर्चा सुरु आहे. झारखंडमधलं आरक्षण (Reservation) 60 टक्क्यांवरुन थेट 77 टक्क्यांपर्यंत वाढवणारं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. आदिवासी, दलित, ओबीसी या सर्वांच्याच आरक्षण टक्केवारीत झारखंड सरकारने वाढ केली आहे. झारखंडमध्ये विरोधात असलेल्या भाजपनेही याला समर्थन दिलं आहे. एक दिवसाच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.
आरक्षण 50 टक्क्यांच्या बाहेर जाऊ शकतं का याबद्दल कायदेतज्ज्ञांमध्ये सातत्याने चर्चा सुरु असते. मग झारखंडने हे आरक्षण 77 टक्क्यांपर्यंत कसं नेलं हा प्रश्न पडू शकतो. तर मुळात हे आरक्षण तेव्हाच लागू होणार आहे जेव्हा केंद्र सरकारकडून ते नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट होईल. या शेड्यूलमध्ये टाकलेला कायदा हा कोर्टाच्या समीक्षेच्या कक्षेत येत नाही.
ज्या टायमिंगला सोरेन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, त्याचीही खूप चर्चा सुरु आहे. कारण सध्या कोळसा मायनिंग घोटाळ्यात चौकशी यंत्रणांचा ससेमिरा सोरेन यांच्या पाठीमागे चालू आहे. त्याचवेळी ही आरक्षणाची खेळी सोरेन यांनी केली आहे.
झारखंडमध्ये आरक्षण एवढं कसं वाढवलं?
- आदिवासी समाजासाठी आधी 26 टक्के आरक्षण ते आता 28 टक्के केलं
- ओबीसी आरक्षण 14 टक्के होतं ते आता 27 टक्के केलं
- अनुसूचित जातींसाठी आधी 10 टक्के आरक्षण होतं ते 12 टक्के केलं
- याशिवाय केंद्र सरकारचं 10 टक्के आर्थिक आरक्षण आहेच
- असं सगळं मिळून आधी 60 टक्के असलेलं आरक्षण आता 77 टक्क्यांवर जाणार आहे
- पण अर्थात या आरक्षणाची पुढची वाटचाल अजून बाकी आहे. केंद्र सरकारच्या नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतरच ते लागू होणार आहे.
- भाजपने आता हे करुन दाखवावं असं म्हणत हेमंत सरकारने राजकीय डाव टाकला आहे. झारखंडमध्ये तर भाजपने या विधेयकाला समर्थन केलं आहे, त्यामुळे केंद्रातही ते करावं लागणार का हे पाहणं महत्वाचं असेल.
आरक्षणासोबतच स्थानिकांनाच नोकरी आरक्षणात प्राधान्य देणारं विधेयकही हेमंत सरकारने काल मंजूर मंजूर केलं. भाजपने या दोन्ही विधेयकांना समर्थन तर दिलं. पण या विधेयकांवर सरकारने कुठलीही चर्चा होऊ दिली नाही त्यावर भाजपने आक्षेप घेतला.
77 टक्के आरक्षण जाहीर करुन झारखंड हे देशात सर्वाधिक आरक्षण देणारं राज्य ठरलं आहे. आतापर्यंत तामिळनाडूला हा मान होता. तामिळनाडूमध्ये 1980 च्या दशकापासूनच 69 टक्के आरक्षण लागू आहे. पण तामिळनाडूने केंद्राचं 10 टक्के आर्थिक आरक्षण मात्र लागू केलेलं नाही, त्यामुळे झारखंडचं आरक्षण प्रत्यक्षात 67 टक्के असलं तरी 10 टक्के आर्थिक आरक्षणासह ते 77 टक्क्यांवर पोहोचतं.
तामिळनाडूलाही नवव्या शेड्यूलच्या संरक्षणाचा फायदा झाला. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेलं हे आरक्षण टिकून आहे. आता झारखंड सरकारने राज्यातल्या बहुतांश आदिवासी, ओबीसी जनसंख्येच्या मतांवर डोळा ठेवत टाकलेल्या या डावावर मोदी सरकार काय निर्णय घेतं हे पाहावं लागेल. पण एकीकडे सुप्रीम कोर्टात नुकतंच आरक्षणाच्या मर्यादेवर, फेरविचाराबाबत चर्चा सुरु असताना झारखंड सरकारने मात्र हे आरक्षण 77 टक्क्यांपर्यंत नेऊन ठेवलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
