रेल्वे बुकिंगसाठी SBI आणि ICICI सह 6 बँकांचं कार्ड वापरण्यास बंदी

आयआरसीटीसी आणि एसबीआय आणि आयसीआयसीआय बँकेसह 6 बँकांमध्ये सुविधा शुल्क आकारण्याच्या मुद्द्यावरुन मतभेद झाल्याने, आयआरसीटीसीने तिकीट बुकिंगसाठी SBI आणि ICICI सह 6 बँकांच्या कार्ड वापरण्यास बंदी घातली आहे.

नवी दिल्ली : आयआरसीटीसीच्या वेबसाईटवरुन तिकीट बुक करत करणाऱ्या प्रवाशांना आता काही ठराविक बँकांच्या कार्डवरुन तिकीट बुक करता येणार नाही. कारण, आयआरसीटीसीने तिकीट बुकिंगसाठी स्टेट बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेसह 6 बँकेच्या डेबिट अथवा क्रेडीट कार्ड वापरण्यास बंदी घातली आहे. आयआरसीटीसी आणि एसबीआय आणि आयसीआयसीआय बँकेसह 6 बँकांमध्ये सुविधा शुल्क आकारण्याच्या मुद्द्यावरुन मतभेद झाल्याने, आयआरसीटीसीने हा दणका दिला आहे. सध्या आयआरसीटीसीने तिकीट बुकिंगसाठी एचडीएफसी, इंडिन ओवरसीस बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, अॅक्सिस बँकच्या डेबिट अथवा क्रेडीट कार्डच्या वापरास परवानगी दिली आहे. पण या व्यतिरिक्त इतर बँकांचे कार्ड वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. नोटाबंदीनंतर आयआरसीटीसीने आपल्या सुविधा शुल्कामध्ये 20 रुपयांनी कपात केली आहे. त्यामुळे यापूर्वी आयआरसीटीसीने बँक सुविधा शुल्काची रक्कम वाटण्याची सूचना केली होती. यावरुन इंडियन बँक असोसिएशन आणि आयआरसीटीसीमध्ये प्रदीर्घ चर्चा सुरु होती. पण या मुद्द्यावरुन समाधानकारक तोडगा निघाला नाही, बँकांनी आयआरसीटीच्या सुचनेला स्पष्ट शब्दात नकार दिल्याने, आयआरसीटीसीने कठोर भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा वापरण्यासाठी जो व्यापारी बँकेची ही सुविधा वापरतो. त्याला यासाठी काही शुल्क द्यावं लागते. यातील शुल्काची रक्काम बँक आणि कार्ड सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आपापसात वाटून घेतात. म्हणजेच तिकीटाचा दर 100 रुपये असल्यास त्यातील 98 रुपये आयआरसीटीसीला मिळतात. तर उर्वरित 2 रुपये बँक आणि सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आपासात वाटून घेतात. त्यामुळे आयआरसीटीसीला नुकसान सहन करावे लागते. याचवरुन आयआरसीटीसीनेही पूर्ण रक्कम मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. पण बँकांनी आयआरसीटीसीचं म्हणणं मान्य करण्यास नकार दिला आहे. कारण, बँकांच्या मते, हे व्यापारी अॅक्वायरिंग बिझनेसच्या सिद्धांताचं उल्लंघन करत आहेत. सध्या बँका 1000 रुपयाच्या कार्ड ट्रन्झॅक्शनवर 0.25 टक्के तर  एक हजार ते दोन हजार रुपयापर्यंतच्या व्यवहारावर 0.5 टक्के एमडीआर आकारतात. यापेक्षा जास्तीच्या रकमेच्या व्यवहारावर 1 टक्क्यापर्यंत एमडीआर आकारला जातो. हे दर नोटाबंदीनंतर रिझर्व बँक ऑफ इंडियाद्वारे दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार निश्चित करण्यात आले होते.